काठमाडौँ — पूर्वप्रधानमन्त्री तथा केपी शर्मा ओली लाई जेनजी आन्दोलनका क्रममा ४६ जनाको मृत्यु भएको घटनामा पक्राउ गरिएको विषयमा उनका वकिलहरूले उक्त पक्राउ गैरकानुनी रहेको दाबी गरेका छन्।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा थप अनुसन्धानका लागि ओलीलाई पक्राउ गरेको हो। आवश्यक पक्राउ पुर्जीका आधारमा पक्राउ परेका ओलीलाई आइतबार अदालतमा उपस्थित गराइएको छ।
अदालतमा हाल अनुसन्धानका लागि म्याद थप्ने वा नथप्ने विषयमा बहस भइरहेको छ। ओली पक्षका वकिलहरूले उनीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुनै ठोस आधार नभएको जिकिर गरेका छन्।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका उनका वकिल रमेश बडालले आयोगको प्रतिवेदनमा ओलीले गोली चलाउन आदेश दिएको वा प्रत्यक्ष निर्देशन दिएको उल्लेख नभएको बताए। उनका अनुसार प्रतिवेदनले न त हत्या गर्ने मनसाय पुष्टि गर्छ, न त त्यस्तो परिस्थिति निर्माण गरेको देखाउँछ।
बडालले राज्यका तल्ला निकायको कार्यका लागि माथिल्लो तहलाई जिम्मेवार ठहर्याउँदै लापरबाहीको आधारमा अनुसन्धान गर्न खोजिएको भए पनि उक्त विषय प्रमाणित हुन नसक्ने दाबी गरे। त्यसैले म्याद थप्नु आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ।
उनले आयोगकै प्रतिवेदनले ओलीको संलग्नता पुष्टि नगरेको अवस्थामा मुद्दा चलाउने आधार कमजोर भएको बताए। साथै, आवश्यक पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने अवस्था—जस्तै फरार हुने वा प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिम—समेत नदेखिएको उनको तर्क छ।
यसबाहेक, आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले पक्षपात गरेको आरोप पनि वकिल पक्षले लगाएको छ। एउटै घटनामा केहीलाई तत्काल पक्राउ गर्ने र केहीमाथि अनुसन्धान बाँकी राख्ने निर्णय असंगत रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
यस विषयमा अदालतले अब अनुसन्धानको म्याद थप्ने वा नथप्नेबारे निर्णय दिनेछ।
