अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पछिल्ला दिनहरूमा इरानसँग वार्ताको प्रयास गरिरहेका भए पनि इरान अहिलेसम्म त्यसमा तयार देखिएको छैन। वार्ताबाट समाधान ननिस्किए अमेरिकाले इरानमाथि स्थल आक्रमण गर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ।
यसै सन्दर्भमा, इरानी संसद्का सभामुख मोहम्मद बाघेर गालिबाफले अमेरिकी थल सेना आए इरानी फौजले कडा प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले इरानी सेना कुनै पनि सम्भावित आक्रमणको सामना गर्न तयार अवस्थामा रहेको बताएका छन्।
गालिबाफले अमेरिकाले सार्वजनिक रूपमा कूटनीतिक समाधानको सन्देश दिइरहे पनि गोप्य रूपमा सैन्य तयारी तीव्र पारेको दाबी गरेका छन्। यस्तै, ट्रम्पले फेरि वार्ताको बहानामा छल गर्न सक्ने भन्दै इरान सशंकित रहेको जनाइएको छ।
यसअघि पनि वार्ता भइरहेकै क्रममा अमेरिकाले दुईपटक सैन्य आक्रमण गरेको भन्दै इरानले अविश्वास व्यक्त गर्दै आएको छ। सोही कारण, इरानले मध्यस्थता गरिरहेका देशहरूसमक्ष पनि आफ्नो शंका राखेको बताइएको छ।
हाल अमेरिकाले मध्यपूर्व क्षेत्रमा थप सैनिक परिचालन गरिरहेको छ। इरानको अविश्वास हटाउन ट्रम्पले यसपटक उपराष्ट्रपति जेडी भान्सलाई वार्ताका लागि पठाउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ। यसअघि ओमानको मध्यस्थतामा भएको वार्तामा ट्रम्पले विशेष दूत स्टिभ विटकफ र ज्वाइँ जेरेड कुश्नरलाई पठाएका थिए।
अमेरिकाले इरानसँग वार्ताका लागि १५ बुँदे सर्त अघि सारेको छ, जसमा आणविक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने, ब्यालेस्टिक मिसाइल कार्यक्रम विस्तार नगर्ने र अन्य देशहरूमा सशस्त्र समूहलाई समर्थन नगर्ने जस्ता माग समावेश छन्।
यता, इरानले पनि युद्ध अन्त्यका लागि कडा सर्तहरू राखेको छ। उसले अमेरिकाले पुनः आक्रमण नगर्ने ग्यारेन्टी दिनुका साथै विगतका आक्रमणको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने, खाडी क्षेत्रबाट अमेरिकी सेना फिर्ता लैजानुपर्ने र ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ प्रयोग गर्ने जहाजहरूले शुल्क तिर्नुपर्ने माग गरेको छ।
यसका अतिरिक्त, इरानले इसराइलले लेबननस्थित हिजबुल्लाहमाथि आक्रमण रोक्नुपर्ने तथा आफ्नो मिसाइल कार्यक्रम बिना सर्त सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने अडान पनि राखेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, इरानको सत्तामा ‘इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर्प्स (IRGC)’ को प्रभाव बढ्दै गएकोले पनि यस्ता कडा सर्तहरू अघि सारिएका हुन्।
