सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृतिमा लागू रहेको टोकन प्रणाली हटाउँदै आवेदन दिएको दिनमै स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसअघि टोकन लिएर तोकिएको मितिमा मात्र स्वीकृति दिने व्यवस्था थियो। आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साहको उपस्थितिमा बसेको बैठकले श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई सहज बनाउने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अब पूर्व-प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई पनि पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइनेछ। तालिम पाठ्यक्रममा आधारित श्रव्य–दृश्य सामग्री तयार गरी अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिनेछ।
मन्त्रालयका अनुसार, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकलाई आवद्ध गराउने अभियान सञ्चालन गरिनेछ भने न्यूनतम ज्यालाको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ।
त्यसैगरी, ‘श्रमाधान’ योजनालाई आन्तरिकीकरण गर्दै कल सेन्टरलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ। औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा जोखिम मूल्याङ्कन गरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्ने, उत्पादन तथा उद्यमशीलता बढाउँदै आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने, र थप पाँच मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गते स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमाथि समेत छलफल भएको जनाएको छ। सो क्रममा श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउँदै श्रमिकको हकहित संरक्षण गर्न तत्काल कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न मन्त्री साहले निर्देशन दिएका छन्।
यसैबीच, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, न्यूनतम ज्याला, कार्यस्थल वातावरण तथा स्वास्थ्य सुरक्षाको अवस्थाबारे अध्ययन गरी न्यूनतम मापदण्ड तय गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।
त्यसैगरी, सीप विकास तालिममार्फत रोजगारीमा जोड्ने, सबै प्रदेशमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सीप मेला सञ्चालन गर्ने, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने योजना अघि सारिएको छ। वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्ने विषय पनि प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
