वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७५ वर्ष पुर्याउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
गत पुस १४ गते गठित सुशासन मार्गचित्र समितिको प्रतिवेदनअनुसार सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत दिइने वृद्धभत्ताको उमेर सीमा बढाउन सिफारिस गरिएको हो। हाल वृद्धभत्ता ७० वर्षमा उपलब्ध छ भने एकल महिला तथा कर्णालीलगायत केही क्षेत्रमा ६५ वर्षमै दिइने व्यवस्था छ।
प्रतिवेदनले औसत आयु बढ्दै गएको सन्दर्भमा कर्मचारीको अवकाश उमेर पनि ६३ वर्ष पुर्याउन सुझाव दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले १०४९ पृष्ठको सुशासन मार्गचित्र तयार पारेको हो।
प्रतिवेदनमा शासकीय सुधारका विभिन्न क्षेत्र पहिचान गरी १,७६५ वटा क्रियाकलाप प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, राजनीतिक दलका घोषणापत्र, जनचासोका विषय तथा व्यवस्थापिका र न्याय प्रशासन सुधारसम्बन्धी सुझावहरू समेत समेटिएका छन्।
