सरकारले १०० बुँदे कार्ययोजना घोषणा गरेको एक हप्तामै सुशासन र जनजीविकासँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। चैत २० सम्मको प्रगति विवरण अनुसार सरकारले तत्काल निर्णय लिनुपर्ने र प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने ७ वटा बुँदाहरू सम्पन्न गरिसकेको छ भने ७८ वटा बुँदाहरू कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा रहेका छन्।

यी कार्ययोजनाहरूको पूर्ण विवरण र प्रत्येक बुँदाको पछिल्लो अवस्था (Live Status) थाहा पाउनका लागि ‘विचारधारा’ (Bichardhara) को ट्रयाकर वेब एप मार्फत विस्तृत जानकारी लिन सकिनेछ।

कार्ययोजनाको हालसम्मको वस्तुस्थिति (Summary Table)

अवस्था	बुँदा संख्या	मुख्य क्षेत्रहरू
सम्पन्न (Completed)	7	तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने, प्रतिबन्ध लगाउने र परिपत्र जारी गर्ने कामहरू।
जारी (Ongoing)	78	मन्त्रालय कटौती, सम्पत्ति छानबिन, डिजिटल प्रणाली विकास र कानुन संशोधन।
बाँकी (Pending)	15	पूर्वाधार निर्माण, ठूला ठेक्का र लामो समय लाग्ने प्राविधिक कामहरू।
रद्द (Cancelled)	0	हालसम्म कुनै पनि बुँदा रद्द गरिएको छैन।

प्रमुख प्रगति विवरणहरू:

• निर्णायक कदम: सञ्चार मन्त्रालयले अनलाइन बेटिङ साइटहरू पूर्ण रूपमा बन्द गराएको छ भने शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय हाताभित्र राजनीतिक संगठनका बोर्डहरू हटाउन सफल भएको छ।

• सुशासनतर्फ: ललिता निवास र नक्कली भुटानी शरणार्थी जस्ता पुराना फाइलहरू पुनः अध्ययन गर्ने गृह मन्त्रालयको निर्णयले ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्नहरूमा त्रास पैदा गरेको छ।

• चुनौती र तयारी: कर्मचारी युनियनहरूको विरोधका बीच पनि मन्त्रालयको संख्या घटाउने ओएण्डएम (O&M) सर्भे कार्य अगाडि बढाइएको छ।

थप विस्तृत जानकारी र प्रत्यक्ष अपडेटका लागि विचारधाराको ट्रयाकर वेब एप नियमित रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ, जहाँ हरेक बुँदाको प्रगति ड्यासबोर्ड उपलब्ध गराइएको छ।