काठमाडौँ । स्थानीय तहहरूबीच वस्तु ढुवानी गर्दा लाग्दै आएको दोहोरो कर हटाउने महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
बैठकले वित्तीय संघीयता सुदृढ गर्दै राजस्व प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। साथै, चालू आर्थिक वर्षभित्रै राजस्व संकलन र चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रत्येक तहले कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ।
सरकारले विद्युत, पर्वतारोहण, वन तथा खानी क्षेत्रबाट प्राप्त हुने रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने गरी नयाँ सूत्र ल्याउने तयारी गरेको छ।
यसैगरी, एक स्थानीय तहबाट अर्को तहमा सामान लैजाँदा लिइँदै आएका गैरकानुनी शुल्क तथा दस्तुर तत्काल हटाउन निर्देशन दिइएको छ।
छिमेकी मुलुकबाट आउने पर्यटक सवारी साधनका हकमा भन्सार बिन्दुमै अस्थायी पैठारी शुल्क तिरेपछि देशभर सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिने र प्रदेश तहले थप कर लिन नपाउने निर्णय पनि गरिएको छ।
विकास आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न संघीय सरकारले न्यूनतम ३ करोड र प्रदेश सरकारले १ करोडभन्दा माथिका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति ल्याइने भएको छ।
अबदेखि तीनै तहका सरकारले ‘आयोजना बैंक’ अवधारणा अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्नेछ, जसलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले एकीकृत गर्नेछ।
पुराना तथा अलपत्र परेका आयोजनाहरूको पहिचान गरी आवश्यक परे खारेज वा फरफारक गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। साथै, नयाँ बजेट तर्जुमा गर्दा कार्यक्रमहरूलाई क्रियाकलापगत रूपमा स्पष्ट विभाजन गरिनेछ।
