काठमाडौं । हाडजोर्नी विशेषज्ञ तथा चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीतिगत विचलन, राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यापारिक स्वार्थ हाबी भएको आरोप लगाएका छन्।
डा. केसीले सार्वजनिक चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधारका लागि लामो संघर्षपछि बनेको चिकित्सा शिक्षा ऐन र चिकित्सा शिक्षा आयोगमाथि समेत राजनीतिक प्रभाव बढेको दाबी गरेका छन्।
उनले सुदूरपश्चिमको गेटा मेडिकल कलेजलाई सञ्चालनमा ल्याउने क्रममा भएको प्रक्रियालाई लिएर प्रश्न उठाएका छन्। भौतिक संरचना निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आउन नसकेको भन्दै उनले राजनीतिक खिचातानी र निजी क्षेत्रको स्वार्थका कारण आयोजना प्रभावित भएको आरोप लगाए।
डा. केसीले गेटामा नयाँ मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै नेपाललाई तत्काल नयाँ मेडिकल विश्वविद्यालयभन्दा विद्यमान स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चिकित्सा संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्ता संस्थालाई थप सशक्त बनाएर पनि मेडिकल विश्वविद्यालयको उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्थ्यो।
नियुक्तिमा पनि प्रश्न
डा. केसीले गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा समेत स्वार्थ बाझिने अवस्था देखिएको आरोप लगाएका छन्।
उनले सार्वजनिक संस्थामा योग्य, दक्ष र निष्पक्ष व्यक्तिको स्थानमा राजनीतिक तथा निजी स्वार्थसँग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको भन्दै यस्ता नियुक्ति तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्।
निजी मेडिकल कलेजमाथि नियमन आवश्यक
डा. केसीले निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूमा देखिएका श्रम शोषण, आर्थिक अनियमितता र पूर्वाधारसम्बन्धी समस्यामाथि सरकारले प्रभावकारी नियमन गर्न नसकेको आरोप लगाए।
उनले मापदण्ड पूरा नगरेका निजी कलेजलाई सिट वृद्धि गर्ने नीति ल्याएर प्रोत्साहन गर्नु र सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई कमजोर बनाउनु गलत भएको बताए।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्वायत्ततामाथि प्रश्न
चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्वायत्ततामा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप भएको दाबी गर्दै डा. केसीले ऐनले तय गरेको गैरनाफामूलक स्वास्थ्य शिक्षा प्रणालीको उद्देश्य कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको बताए।
उनले पूर्वाधार र बिरामीको पर्याप्त व्यवस्था नगरी मेडिकल सिट संख्या बढाउँदा गुणस्तरहीन जनशक्ति उत्पादन हुने र नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित हुने चेतावनी दिए।
डा. केसीले गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयका विवादित नियुक्ति खारेज गर्न, चिकित्सा शिक्षा ऐनका विवादित प्रावधान संशोधन गर्न र निजी मेडिकल क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्न माग गरेका छन्।
उनले सार्वजनिक चिकित्सा शिक्षाको संरक्षण नभए दुर्गम क्षेत्रका विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीहरू गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षाबाट वञ्चित हुने दाबी गरेका छन्।
