काठमाडौं । नेपालमा पटक–पटक देखिँदै आएको एलपी ग्यासको अभाव समाधान गर्न सरकारले दीर्घकालीन तथा तत्कालीन उपायबारे छलफल अघि बढाएको छ।
सरकारले ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन पाइपलाइन विस्तार, ठूलो क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण तथा घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका सिलिन्डर अलग गर्ने योजनामा काम गरिरहेको छ। यससँगै रणनीतिक भण्डारण र वितरण प्रणालीमा सुरक्षा निकायलाई समेत संलग्न गराउने सम्भावनाबारे प्रारम्भिक छलफल भइरहेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव जितेन्द्रबहादुर बस्नेतका अनुसार नेपालमा पेट्रोल र डिजेलमा करिब १३ दिनसम्म पुग्ने भण्डारण क्षमता भए पनि एलपी ग्यासको रणनीतिक भण्डारण क्षमता छैन। भारतबाट आउने ग्यासका बुलेट केही दिन रोकिँदा समेत त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली बजारमा पर्ने भएकाले आपूर्ति प्रणालीलाई थप सुरक्षित बनाउन विभिन्न विकल्पबारे अध्ययन भइरहेको उनले बताए।
मोतिहारी–सर्लाही ग्यास पाइपलाइनको योजना
ग्यासको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको सर्लाहीसम्म ग्यास पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) को विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्भेअनुसार उक्त पाइपलाइन निर्माणमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
सर्लाहीमा नेपाल आयल निगमको करिब १४ बिघा जग्गामा १५ हजार मेट्रिक टन क्षमताका तीन ठूला भण्डारण ट्यांकी निर्माण गर्ने योजना छ। त्यहाँ एकैपटक आठवटा ग्यास बुलेट लोड–अनलोड गर्न सकिने आधुनिक टर्मिनल निर्माणको प्रस्तावसमेत अघि बढाइएको छ।
सुरक्षा निकायको भूमिकाबारे प्रारम्भिक छलफल
पूर्वाधार निर्माणमा समय लाग्ने भएकाले तत्काल र मध्यकालीन आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीलाई ग्यासको भण्डारण वा वितरण प्रणालीमा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्नेबारे प्रारम्भिक छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बस्नेतले सुरक्षा निकायलाई ग्यास आपूर्तिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिने निर्णय नभएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार सुरक्षा निकायले कल्याणकारी कोषमार्फत पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरिरहेको मोडेलबाट ग्यासको व्यवस्थापनमा पनि सम्भावना खोजिएको हो।
५८ ग्यास उद्योग बन्द गर्ने योजना छैन
नेपालमा हाल ५८ वटा निजी एलपी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहेको र ती उद्योग बन्द गर्ने सरकारको कुनै योजना नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारको मुख्य उद्देश्य विषम परिस्थितिमा समेत उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउने व्यवस्था गर्नु रहेको बस्नेतले बताए।
उद्योगीको मर्जरमा जोड
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले भने सुरक्षा निकायलाई ग्यास वितरणको जिम्मेवारी दिने विषयमा उद्योगीसँग कुनै औपचारिक छलफल नभएको बताएका छन्।
उनले नेपालमा ग्यास उद्योगको संख्या धेरै भएकाले उद्योगहरूबीच मर्जरको नीति आवश्यक रहेको बताए। कानुनी जटिलताका कारण उद्योगहरू आपसमा गाभिन समस्या रहेकाले त्यसलाई सहज बनाउन कानुनी सुधार गर्नुपर्ने उनको माग छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीको विरोध
सुरक्षा निकायलाई ग्यासको बिक्री तथा वितरणमा संलग्न गराउने सम्भावनाप्रति उपभोक्ता अधिकारकर्मीले भने आपत्ति जनाएका छन्। उपभोक्ता अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले यस्तो कदमले निजी व्यवसायीको जिम्मेवारीबाट राज्यलाई पन्छाउने र सुरक्षा निकायलाई व्यापारमा ल्याउने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै विरोध गरेका छन्।
सरकारले भने सुरक्षा निकायको सम्भावित संलग्नतालाई तत्कालीन संकट व्यवस्थापन र आपूर्ति प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउने विकल्पका रूपमा मात्र अघि सारेको जनाएको छ।
