काठमाडौं — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले सरकार सञ्चालनको पहिलो सय दिनपछि आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्दै सांसद, निजी क्षेत्र र विभिन्न सरोकारवालासँगको संवादलाई तीव्र बनाएका छन्। आलोचना बढेपछि प्रधानमन्त्रीले भेटघाट, परामर्श र समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने रणनीति अपनाएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ।
यसक्रममा प्रधानमन्त्री शाहले कृषि, हस्तकला, तयारी पोशाक, जुत्ता–चप्पल, सेयर बजार तथा उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन्। उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहित पार्टीका सांसदहरूसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली सुकुम्बासी व्यवस्थापन, सञ्चारगृहअगाडि सरकारी गाडी पार्किङ तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई कार्यालयमा बोलाएर कर्मचारी पक्राउ गराएको घटनापछि आलोचित बनेको थियो। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रैबाट समेत आलोचना भएपछि उनले संवादमुखी शैली अपनाउन थालेका हुन्।
यसअघि प्रधानमन्त्री शाहले भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीलाई भेट्न समय नदिँदा उनको नेपाल भ्रमण नै स्थगित भएको थियो। उनले विदेशी अधिकारीसँग प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्रीभन्दा तल्लो तहका प्रतिनिधिलाई व्यक्तिगत रूपमा नभेट्ने नीति लिएका थिए। तर पछिल्लो समय उनले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष मासातो कान्दासँग द्विपक्षीय भेट गरिसकेका छन् भने भारत र चीनका लागि नेपाली राजदूतसँग पनि भेट गर्ने तयारीमा छन्।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग करिब चार घण्टा लामो छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले अब सांसद, पार्टीका नेताहरू, पत्रकार तथा अन्य सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिसँग पनि नियमित संवाद गर्ने तयारी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहका अनुसार अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सांसदका गुनासा सुन्ने, समाधानको पहल गर्ने र संसदमा उठेका विषयमा नियमित जवाफ दिने व्यवस्था प्रभावकारी बनाइनेछ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘सांसद समन्वय शाखा’ गठन गरी संसदमा उठेका विषयको अनुगमन र समाधान प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
सल्लाहकार शाहका अनुसार संसदमा सांसदहरूले उठाएका विषय टिपोट गर्न खटिएका ३६ कर्मचारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर समस्या समाधानको प्रगति सम्बन्धित सांसदलाई जानकारी गराउने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि छुट्टै समन्वय शाखा स्थापना गर्ने विषयमा पनि छलफल अघि बढाएको जनाएको छ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री शाहले अहिलेसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेतासँग औपचारिक छलफल गरेका छैनन्। सरकारभित्र मन्त्रीहरूसँग पर्याप्त संवाद नभएको चर्चा भइरहे पनि प्रधानमन्त्री सचिवालयले भने अर्थमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूसँग नियमित छलफल भइरहेको दाबी गरेको छ।
मुख्य बुँदाहरू:
- प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कार्यशैली परिवर्तन गर्दै संवादलाई प्राथमिकता दिए।
- उद्योगी, व्यवसायी, लगानीकर्ता तथा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भेटघाट बढाए।
- राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहित सांसदहरूसँग छलफल सुरु।
- आलोचनापछि प्रधानमन्त्रीले भेटघाट र परामर्शलाई तीव्र बनाएको सचिवालयको दाबी।
- संसदमा उठेका विषय समाधान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सांसद समन्वय शाखा गठन।
- सांसदका गुनासामा मन्त्रालयमार्फत नियमित फलोअप र जानकारी दिने व्यवस्था गरिने।
- निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि छुट्टै समन्वय संयन्त्र बनाउने तयारी।
- प्रधानमन्त्रीले अब संसद र सरकारबीचको समन्वय तथा राजनीतिक संवादलाई थप प्रभावकारी बनाउने संकेत।
