सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको हिरासतमा रहेका नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार सुनुवाइ हुने भएको छ।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासमा रिटमाथिको सुनुवाइ तय गरिएको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउन आदेश दिँदै असार १६ गतेका लागि पेसी तोकेको थियो। उता, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भने अनुसन्धान जारी राख्न विशेष अदालतबाट पटक–पटक हिरासतको म्याद लिइरहेको छ।
सोमबार मात्रै विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले पौडेललाई दोस्रो पटक थप तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो। यसअघि असार ९ गते विशेष अदालतले पहिलो चरणमा सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो।
हिरासतको अनुमति दिएपछि असार १० गते पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले आफ्ना श्रीमानलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
किन पक्राउ परे विष्णु पौडेल?
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँगको आर्थिक सम्बन्ध र शेयर कारोबारमा संलग्नता देखिएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले असार ८ गते विष्णुप्रसाद पौडेललाई पक्राउ गरेको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा दीपक भट्टको एकल नियन्त्रणमा रहेको हिमालयन एसेट्स म्यानेजमेन्ट प्रालिले श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको २० प्रतिशत शेयर खरिद गरेको विषयलाई आधार बनाइएको छ। सरकारी वकिलका अनुसार उक्त शेयरको किताबी मूल्य करिब ३० करोड रुपैयाँ रहे पनि ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा किनबेच गरिएको थियो।
सरकारी पक्षले तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरी उक्त कारोबार सहज बनाएको, त्यसमार्फत २६ करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न सहयोग गरेको तथा त्यसको प्रतिफलस्वरूप श्रीराम टोबाको उद्योगको २० प्रतिशत शेयर आफ्नो हितमा उपलब्ध गराएको आरोप लगाएको छ।
त्यसैगरी, श्रीराम टोबाको उद्योगलाई सुपारी आयातमा सहजीकरण गरेको, हिमालयन रिइन्सुरेन्सलाई इजाजत दिलाउन भूमिका खेलेको, सात वटा बिमा कम्पनीलाई अनुमति प्रक्रियामा सहयोग गरेको तथा जनकपुर चुरोट कारखानाको इजाजत प्रक्रियामा समेत प्रभाव प्रयोग गरेको आरोप सरकारी पक्षले अदालतमा प्रस्तुत गरेको छ।
अनुसन्धानका क्रममा व्यवसायी चुन्नुप्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानीको बयानलाई पनि विभागले महत्वपूर्ण आधार बनाएको छ। शर्माले दिएको बयानमा तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारी निकायहरूमा सहजीकरण गर्ने सर्तमा श्रीराम टोबाको उद्योगको २० प्रतिशत शेयर आफ्नो हितका लागि उपलब्ध गराइएको उल्लेख रहेको सरकारी पक्षको दाबी छ।
यद्यपि, पौडेल पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले भने कुनै ठोस प्रमाणबिना केवल बयानका आधारमा पक्राउ गरिएको भन्दै हिरासतलाई गैरकानुनी ठहर गरेका छन्। उनीहरूले अनुसन्धान प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश माग गरेका छन्।
