काठमाडौँ । इन्धन तथा निर्माण सामग्रीमा भएको तीव्र मूल्यवृद्धिका कारण देशभरका निर्माण कार्य प्रभावित भएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ।
महासङ्घले सातै प्रदेशका आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै वर्तमान अवस्थाको विरोधमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्न र प्रदेश सरकारमार्फत सङ्घीय सरकारलाई दबाब दिन निर्देशन दिएको जनाएको छ।
महासङ्घका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजार, विशेषगरी मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वका कारण डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल, बिटुमिन, सिमेन्ट तथा फलामजन्य सामग्रीको मूल्यमा निरन्तर वृद्धि भएको छ। यसले निर्माण क्षेत्रमा गम्भीर असर पार्दै ‘संकटपूर्ण अवस्था’ सिर्जना गरेको उल्लेख गरिएको छ।
निर्माण सामग्रीको अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि साना–ठूला परियोजनासमेत अगाडि बढाउन कठिन भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
महासचिव शिवहरि घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार वैशाख १३ गते सातै प्रदेशका सदरमुकाममा पत्रकार सम्मेलन गरिनेछ भने वैशाख १४ गते सम्बन्धित मुख्यमन्त्रीमार्फत सङ्घीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
महासङ्घले विगत दुई महिनादेखि सरकारले मौखिक आश्वासन मात्रै दिएको र समस्या समाधानका लागि ठोस कदम नचालेको आरोप लगाएको छ।
व्यवसायीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कले बजारको वास्तविक मूल्यवृद्धिलाई समेट्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।
उनीहरूले तत्काल ‘मूल्य समायोजन मार्गनिर्देशिका–२’ जारी गर्न, सबै ठेक्कामा मूल्य समायोजन लागू गर्न तथा ढिलाइ भएका आयोजनाहरूमा विना जरिवाना म्याद थप गर्न माग गरेका छन्। साथै, बैंक ग्यारेन्टी र बीमाको अवधि पनि सोही अनुसार बढाइनुपर्ने माग गरिएको छ।
