संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ ले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश र पेन्सनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकअनुसार एकपटकका लागि ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।
तर ५५ वर्ष उमेरका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीको पेन्सन गणना भने फरक तरिकाले हुनेछ।
५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीका लागि विधेयकको संक्रमणकालीन व्यवस्थाले तत्कालीन कानुनअनुसार ५८ वर्षमा अवकाश हुने अवस्थालाई आधार मानेको छ। त्यसैले ५५ वर्षमै अनिवार्य अवकाश पाउने कर्मचारीको पेन्सन गणनाका लागि ५८ वर्षसम्मको बाँकी अवधिमध्ये बढीमा तीन वर्ष सेवा अवधि थप गर्न सकिनेछ। अर्थात्, उनीहरूको पेन्सन गणना गर्दा तीन वर्षसम्मको अतिरिक्त सेवा अवधि जोडिन सक्छ।
तर ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने कर्मचारीका लागि दफा ६२ को नयाँ पेन्सन गणना सूत्र लागू हुनेछ। यसअनुसार पेन्सन:
पेन्सन = जम्मा सेवा वर्ष × अन्तिम तलब ÷ ५०
हुनेछ। सेवा अवधि अधिकतम ३० वर्ष मात्र गणना गरिने भएकाले ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीले थप वर्षको आधारमा पेन्सन पाउने छैनन्।
यस हिसाबले ३० वर्ष सेवा पूरा गरिसकेका कर्मचारीको पेन्सनमा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेबापत थप रकम जोडिने छैन। तर ३० वर्षकै आधारमा पेन्सन गणना हुने भएकाले ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई ३० वर्षभन्दा कम सेवा गरेको अवस्थामा जस्तो प्रत्यक्ष घाटा पर्ने व्यवस्था देखिँदैन।
अर्कोतर्फ, ५५ वर्ष उमेरका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने कर्मचारीलाई भने विशेष संक्रमणकालीन सुविधा दिइएको छ। उनीहरूको पेन्सन प्रयोजनका लागि बढीमा तीन वर्ष सेवा अवधि थप गर्न सकिने भएकाले ५५ वर्षमै अवकाश भए पनि पेन्सन गणनामा ५८ वर्षसम्मको अवधि आधार बन्न सक्छ।
त्यसैगरी, ५५ वर्ष उमेर पुगेका र निवृत्तिभरण पाउने अवस्था भएका कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश रोजेमा ६० वर्ष ननाघ्ने गरी बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था छ। यो सुविधा अनिवार्य अवकाशको तीन वर्षे संक्रमणकालीन व्यवस्थाभन्दा फरक हो।
निष्कर्षमा, विधेयकअनुसार ५५ वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउने कर्मचारीका लागि तीन वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी पेन्सन गणना गर्ने विशेष व्यवस्था भएकाले उनीहरूको पेन्सनमा ठूलो कटौती नहुने गरी संक्रमणकालीन व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। तर ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीका लागि भने पेन्सन गणनामा अधिकतम ३० वर्ष मात्र सेवा अवधि मानिनेछ। ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको भए पनि अतिरिक्त वर्षका आधारमा पेन्सन थपिने छैन।



