काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले खुला सीमा, अवैध शरणार्थीको प्रवेश, अन्तरदेशीय अपराध र कानुनी क्षेत्राधिकारको सीमिततालाई नेपालको सीमा सुरक्षासामु रहेका प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएका छन्।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै आईजीपी कार्कीले पछिल्लो समय भारत हुँदै रोहिंग्या, पाकिस्तानी तथा सोमालियाली शरणार्थीहरू अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम बढेको बताए। यस्ता व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित निकायलाई बुझाउने काम भइरहेको र केही लागुऔषध कारोबारलगायत आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको समेत फेला परेको उनले जानकारी दिए।
कार्कीका अनुसार नेपालका विभिन्न स्थानमा समूह बनाएर बसोबास गर्ने केही विदेशी नागरिक सुरक्षा संवेदनशील गतिविधिमा संलग्न देखिएकाले उनीहरूमाथि निगरानी र कारबाहीलाई तीव्र बनाइएको छ।
भारतीय हिरासतमा रहेका नेपालीको रिहाइका लागि पहल
आईजीपी कार्कीले दक्षिणी सीमामा मल खरिद–बिक्रीसँग सम्बन्धित तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका केही नेपाली नागरिक भारतीय प्रहरीको हिरासतमा रहेको जानकारी दिए। उनीहरूको रिहाइका लागि ‘पुलिस–टु–पुलिस’ समन्वय तथा कूटनीतिक माध्यमबाट आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको र कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि रिहा हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।
हातहतियार, लागुऔषध र साइबर अपराध बढ्दो चुनौती
उनले खुला सीमाका कारण अवैध हातहतियार ओसारपसार, लागुऔषध तस्करी, मानव बेचबिखन, साइबर ठगी, अनलाइन स्क्यामिङ, बैंकिङ फ्रड, अवैध वैदेशिक रोजगारी तथा अनलाइन सट्टेबाजीजस्ता अन्तरदेशीय अपराध बढ्दै गएको बताए।
विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा पारेर हुने ठगी तथा ओटीपी प्रयोग गरी गरिने बैंकिङ ठगीका कारण सर्वसाधारणले अर्बौं रुपैयाँ गुमाइरहेको उनको भनाइ छ। श्रम स्वीकृति नलिई भारत हुँदै तेस्रो मुलुक जाने प्रवृत्तिले मानव तस्करीको जोखिमसमेत बढाएको उनले उल्लेख गरे।
प्रविधिमार्फत सीमा निगरानी सुदृढ
सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल प्रहरीले नियमित गस्ती, संयुक्त सुरक्षा अभियान तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाएको आईजीपी कार्कीले बताए।
उपकरण सीमित भए पनि संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रमा ड्रोन, स्क्यानर र तालिमप्राप्त के–९ (कुकुर) परिचालन गरी निगरानी सुदृढ गरिएको उनले जानकारी दिए।
यसका साथै चोरीजस्ता मुद्दामा सीमा बाहिर अनुसन्धान गर्न कानुनी क्षेत्राधिकारको अभावले अनुसन्धानमा कठिनाइ भइरहेको भन्दै आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधारको आवश्यकता रहेको उनले बताए।
