काठमाडौं, साउन ११ — प्रदेश सरकार गठनका विषयमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको तीनबुँदे सहमतिले दुवै दलभित्र आन्तरिक असन्तुष्टि बढाएको छ। विशेषगरी एमालेभित्र मुख्यमन्त्री चयन अब अध्यक्षको एकल निर्णयबाट नभई पार्टी कमिटीको निर्णयबाट हुने संकेत देखिएको छ भने, नेकपाभित्र पनि प्रचण्डको निर्णयशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
एमालेका नेताहरूका अनुसार विगतमा अध्यक्ष ओलीले गरेका निर्णयलाई पार्टी कमिटीले औपचारिक अनुमोदन गर्ने अभ्यास रहे पनि अहिले पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण र संगठन पुनर्गठनको बहस तीव्र बनेकाले अवस्था फेरिएको छ।
एमाले र नेकपाबीच भएको सहमतिअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेले मुख्यमन्त्री पाउने सहमति भएको छ। तर ती प्रदेशमा कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय अब पार्टी सचिवालयबाट हुने नेताहरूको भनाइ छ।
ओलीको एकल निर्णयमा चुनौती
फागुन २१ पछि एमालेभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस बलियो बन्दै गएको छ। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलसहितका नेताहरू पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा देखिएका छन्। यसले अध्यक्ष ओलीको निर्णय प्रक्रियामा पहिलेजस्तो सहज अवस्था नरहेको नेताहरूको विश्लेषण छ।
पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार अध्यक्षले चाहेअनुसार उम्मेदवार अघि सारिए पनि त्यसलाई सचिवालयले स्वतः अनुमोदन गर्ने अवस्था अब नरहेको बताएका छन्। आवश्यक परे फरक निर्णय पनि हुन सक्ने उनको दाबी छ।
कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो परीक्षा
एमालेभित्र सबैभन्दा बढी चर्चा कोशी प्रदेशको नेतृत्वलाई लिएर भइरहेको छ। वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई हटाएर संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा अध्यक्ष ओली रहेको चर्चा छ।
तर कार्की पार्टी पुनर्गठन पक्षसँग नजिकिएको र पार्टी सचिवालयको औपचारिक निर्णयबिना पद नछाड्ने अडानमा रहेको एमाले नेताहरू बताउँछन्।
कोशीका एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले पनि पार्टीको निर्णय भए कार्कीले पद छाड्ने तर व्यक्तिगत निर्देशनका आधारमा त्यस्तो सम्भव नरहेको बताएका छन्।
संवैधानिक प्रक्रियाले पनि चुनौती
हिक्मत कार्की संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गत बहुमत सांसदको व्यक्तिगत समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। यस्तो अवस्थामा उनी स्वेच्छाले राजीनामा नदिएसम्म वा समर्थन फिर्ता नभएसम्म पदमुक्त गर्न सहज छैन।
हाल उनलाई समर्थन गरेको नेपाली कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिने संकेत नदिएको अवस्थामा नेतृत्व परिवर्तन थप जटिल बन्न सक्ने देखिएको छ।
कर्णालीमा पनि असन्तुष्टि
एमालेका केही नेताहरूले कर्णाली प्रदेश नेकपालाई जिम्मा दिनु पार्टी सचिव यामलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री बन्न नदिने रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। कँडेल पार्टी पुनर्गठन पक्षका नेता हुन् र तीनबुँदे सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सचिव पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्।
नेकपाभित्र पनि प्रचण्डमाथि दबाब
ओलीसँग भएको लिखित सहमतिले नेकपाभित्र पनि असन्तोष बढाएको छ। सहसंयोजक माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूले प्रदेश सरकारको भागबन्डाबारे पूर्वछलफल र सहमतिबिना प्रचण्डले सम्झौता गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाल निकट नेताहरूका अनुसार ओलीसँग सामान्य राजनीतिक संवाद गर्ने भनिए पनि प्रचण्डले प्रदेश सरकार सञ्चालनसम्बन्धी लिखित सहमति गरेर फर्किएपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको हो।
उनीहरूले यस्तो कदमले नेपाली कांग्रेससँगको सम्बन्ध कमजोर बनाउने र एमाले अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक रणनीतिलाई बल पुग्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
राजनीतिक सन्देश
ओली–प्रचण्ड सहमतिले प्रदेश सरकार गठनको बाटो खोल्ने सम्भावना देखिए पनि दुवै दलभित्र बढ्दो आन्तरिक असन्तुष्टिले यसको कार्यान्वयन सहज नहुने संकेत देखिएको छ। विशेषगरी एमालेमा मुख्यमन्त्री चयन र नेकपामा निर्णय प्रक्रियालाई लिएर उत्पन्न विवादले आगामी दिनमा दुवै दलको आन्तरिक राजनीतिमा नयाँ समीकरण निर्माण हुने सम्भावना बलियो बनेको छ।
