काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय ले रासायनिक मलको आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली सुधार गर्न ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ लागू गरेको छ। २०८२ साउन ७ गते स्वीकृत कार्यविधिले किसानलाई सहुलियत दरमा मल उपलब्ध गराउने र वितरणलाई पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
कार्यविधिअनुसार अब मलको कोटा निर्धारण वैज्ञानिक आधारमा गरिनेछ। खेतीयोग्य जमिन, सिँचाइ सुविधा, बाली सघनता, विगतको प्रयोग, आगामी माग तथा विशेष बालीको क्षेत्रफललाई आधार मानेर प्रदेश र स्थानीय तहमा मल बाँडफाँट गरिनेछ।
मुख्य बालीको सिजनमा अभाव हुन नदिन वार्षिक परिमाणको १० प्रतिशत ‘बफर स्टक’ राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो मौज्दात कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन मार्फत व्यवस्थापन गरिनेछ।
कार्यविधिले मल वितरणमा स्थानीय तहको भूमिका बलियो बनाएको छ। किसानको पहिचान अनिवार्य गरिएको छ भने विक्रेताको अनुगमन, मूल्य नियन्त्रण र कोटा व्यवस्थापन स्थानीय तहले नै गर्नेछ।
मलको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया पनि स्पष्ट गरिएको छ। आयात मूल्यमा ढुवानी खर्च र सीमित मुनाफा जोडेर बिक्री मूल्य तय गरिनेछ, जहाँ विक्रेताले प्रतिकेजी बढीमा १ रुपैयाँ मात्र थप गर्न पाउनेछन्।
मल वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ। वितरक र विक्रेताले दैनिक कारोबार र मौज्दात विवरण सफ्टवेयरमार्फत अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
सरकारले सहकारी संस्थालाई मल बिक्रीमा प्राथमिकता दिएको छ भने आवश्यक परेमा मात्र निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिइनेछ। साथै, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् लगायत अनुसन्धान र बीउ उत्पादन निकायका लागि छुट्टै मल कोटा व्यवस्था गरिएको छ।
अनियमितता गर्ने विक्रेतामाथि कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको मूल्यभन्दा बढी लिने, मल लुकाउने वा गैरकानुनी प्रयोग गर्नेलाई इजाजतपत्र खारेज गरी कानुनी कारबाही गरिनेछ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न विभिन्न समिति गठन गरिएको छ, जसले मल वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको विश्वास छ।
