छिमेकी मुलुक भारत र चीनबीच नेपालको लिपुलेक पासलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने गरी भएको गोप्य सहमतिले नेपालमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ। नेपाललाई पूर्ण रूपमा ‘साइडलाइन’ गरेर दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरूले गरेको यो सम्झौताले नेपालको भूमि र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि सीधा झट्का दिएको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा सार्वजनिक भएको यस जानकारी लगत्तै नेपाल सरकारले आफ्नो कडा आपत्ति जनाउँदै दुवै छिमेकी देशलाई कूटनीतिक नोट पठाउने अन्तिम तयारी थालेको छ।
विज्ञहरूको चिन्ता र कूटनीतिक चुनौती
यो विवादले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा ठूलो चुनौती थपिदिएको छ, जहाँ आफ्नै भूमि प्रयोग हुँदा समेत नेपाललाई सूचनासम्म दिइएको छैन। सीमा मामिलाका विज्ञहरूका अनुसार, भारत र चीनको यो कदमले नेपालको ऐतिहासिक दाबी र कालापानी-लिपुलेक क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गरेको छ। यसअघि पनि लिपुलेकलाई लिएर नेपाल र भारतबीच नक्सा युद्ध नै चलेको थियो, तर अहिले चीनको समेत संलग्नता देखिनुले विषयलाई थप जटिल बनाएको छ।
यस घटनाको प्रत्यक्ष असर सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूमा पर्ने देखिएको छ भने सामाजिक सञ्जालदेखि सदनसम्म सरकारमाथि दह्रो कदम चाल्न दबाब बढिरहेको छ। नेपालले आफ्ना दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न खोजिरहेका बेला, यो त्रिपक्षीय जस्तो देखिने तर नेपाललाई बाहिर राखिएको मुद्दाले भविष्यमा गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ।
