काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै मुलुकको राजनीति र प्रशासनमा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ सुरु गरेका छन्। शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री शाहले विगत २० वर्षदेखि थन्किएका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूको पुन: छानबिन गर्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्। “कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैन” भन्ने सन्देश दिँदै उनले राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने कठोर संकल्प गरेका हुन्।
नयाँ सरकार गठनसँगै मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले आम नागरिकको जनजीवनसँग जोडिएका आधा दर्जन महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थ मन्त्रालय र सुदन गुरुङलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। सरकारले पदभार ग्रहण गरेको केही घण्टाभित्रै भीआईपीहरूको सुरक्षामा खटाइएका अनावश्यक सुरक्षाकर्मीहरूलाई ४८ घण्टाभित्र फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेर ‘भिआईपी संस्कार’ अन्त्यको संकेत दिएको छ।
सुशासन र आर्थिक सुधार: फाइल मात्र होइन, भाग्य बदल्ने दाबी
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्। उनले गठन गर्ने भनेको ‘उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन आयोग’ लाई पूर्ण अधिकार दिइने र यसले कुनै पनि दल वा शक्तिको प्रभावमा नपरी काम गर्ने विश्वास दिलाएका छन्। यसैगरी, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको जर्जर अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन ‘आर्थिक संकट निवारण कार्ययोजना’ को खाका पेस गरेका छन्। जसअनुसार अबदेखि सरकारी कार्यालयका सबै भुक्तानीहरू अनिवार्य रूपमा डिजिटल माध्यमबाट हुनेछन्, जसले ‘कागजविहीन प्रशासन’ को अवधारणालाई मूर्त रूप दिनेछ।
गृह प्रशासनमा पनि ठूलो फेरबदलको प्रयास सुरु भएको छ। गृहमन्त्री सुदन गुरुङले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती र राहदानी (Passport) लिन लाग्ने लामो लाइनलाई अन्त्य गर्न अनलाइन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सुदृढ गर्ने निर्णय गरेका छन्। यति मात्र होइन, विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिको अखडा बन्न नदिन शिक्षण संस्थाहरूमा रहेका राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरूको गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने ऐतिहासिक निर्णय समेत आजै गरिएको छ।
जनताको आशा र नयाँ सरकारको चुनौती
सिंहदरबारमा नयाँ रक्तसञ्चार भएको महसुस गर्दै आम नागरिकहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत यी निर्णयहरूको स्वागत गरेका छन्। विशेषगरी युवा पुस्ताले बालेन नेतृत्वको सरकारबाट राखेको अपेक्षालाई पहिलो दिनका निर्णयहरूले केही हदसम्म सम्बोधन गरेको देखिन्छ। तर, यी निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीतन्त्रको असहयोग र पुराना राजनीतिक शक्तिहरूको अवरोध हुनसक्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ।
आजका निर्णयहरूले नेपालको राजनीतिमा ‘डेलिभरी’ को नयाँ युग सुरु भएको संकेत गरेको छ। पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरू केवल प्रचारका लागि मात्र हुन् कि साँच्चै परिवर्तनका लागि, त्यो भने आगामी केही हप्ताको कार्यसम्पादनले स्पष्ट पार्नेछ। यद्यपि, ‘बालेनको टिम’ ले पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लाग्न नदिने गरी काम सुरु गरेपछि सिंहदरबार वरिपरि आशाको नयाँ किरण देखिएको छ।
