काठमाडौँ । सरकारले रामचन्द्र पौडेल लाई संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पुनः जारी गर्न सिफारिस गरेको छ। यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेशले कुल सदस्य संख्याको बहुमत प्रतिनिधित्व नगरेको भन्दै फिर्ता पठाएका थिए।
सरकारले पुनः सिफारिस गर्दै राष्ट्रपतिलाई विस्तृत स्पष्टीकरणसमेत पठाएको छ। उक्त जवाफमा अघिल्लो प्रस्तावमा रहेको ‘तत्काल बहाल’ सम्बन्धी विवादास्पद शब्द हटाइएको र अब पूर्ण सदस्य उपस्थितिको आधारमा बैठक सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको दाबी गरिएको छ।
सरकारका अनुसार संशोधित अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद् का ६ सदस्यीय संरचनाभित्र प्रधानमन्त्रीसहित ३ सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ भने बैठकका लागि कम्तीमा ४ सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने गणपूरक संख्या तोकिएको छ।
सरकारले पठाएको स्पष्टीकरणमा परिषद्को बैठकमा अध्यक्षसहित कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुग्ने र त्यस्तो बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई सदस्यसहित तीनजनाको निर्णयलाई मान्य ठहरिने व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ।
त्यस्तै, परिषद्को पूर्ण उपस्थितिमा (६ सदस्य) निर्णय गर्दा मत बराबर भए अध्यक्षको पक्षमा बहुमत मानिने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यसले निर्णय प्रक्रियालाई सहज र स्पष्ट बनाउने सरकारको दाबी छ।
सरकारले परिषद्को अध्यक्ष नै अल्पमतमा पर्ने अवस्था परिकल्पना गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै बहुमतको आधारमा निर्णय हुने व्यवस्था आवश्यक भएको जनाएको छ।
यससँगै सरकारले अध्यादेश यथावत रूपमा जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पुनः आग्रह गरेको छ।
