काठमाडौं, असार १५ — प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जर्मन कम्पनीहरूसँग भएको इ–पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी ठेक्का तत्काल रद्द गर्न राहदानी विभागमाथि दबाब दिएको दाबी गरिएको छ। विभागका अधिकारीहरूका अनुसार सचिवालयका सदस्य माधव खनालले विभागका नेतृत्वसँग सम्पर्क गरी सोमबार दिउँसोसम्म ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्न मौखिक दबाब दिएका थिए।
यो निर्देशन तालुकदार मन्त्रालयलाई जानकारी नदिई सिधै विभागलाई दिइएको भन्दै विभागका अधिकारीहरूले आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वलाई घटनाबारे जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि विभागका सहसचिव दीपक बिकसहितको टोलीले परराष्ट्रमन्त्री, परराष्ट्र सचिव तथा अन्य उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको स्रोतको भनाइ छ।
छलफलका क्रममा विभागले प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट आएको भनिएको दबाबबारे विस्तृत जानकारी गराएको बताइएको छ। साथै, पुरानो फ्रान्सेली कम्पनीबाट पुनः राहदानी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन पनि मौखिक सुझाव दिइएको दाबी गरिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले भने हाल कायम रहेको योजना अनुसार जर्मन कम्पनीहरूसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै राहदानी छपाइको तयारीलाई निरन्तरता दिन विभागलाई निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ। मन्त्रीले प्रधानमन्त्री पक्षसँग आवश्यक छलफल गर्ने भन्दै विभागलाई पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार अघि बढ्न भनेको बताइएको छ।
जर्मन कम्पनीहरूसँग भएको सम्झौताअनुसार आगामी पाँच वर्षमा ६४ लाख इ–पासपोर्ट छाप्ने व्यवस्था गरिएको छ। कम्पनीहरूले आगामी जुलाई १५ देखि उत्पादन सुरु गर्न सबै तयारी पूरा भएको जानकारी विभागलाई दिइसकेको जनाइएको छ।
यसैबीच, राहदानी ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका पूर्व तथा वर्तमान अधिकारीसहित १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ। त्यसयता ठेक्का रद्द गरी पुरानै कम्पनीबाट राहदानी खरिद गर्नुपर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट दबाब बढेको आरोप विभाग स्रोतहरूले लगाएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, विद्यमान ठेक्का एकतर्फी रूपमा रद्द गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता (आर्बिट्रेसन) तथा आर्थिक दायित्वको जोखिम हुन सक्ने भएकाले मन्त्रालयले सम्झौता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको छ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक रूपमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।
