काठमाडौँ । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भदौ २१ भित्र आफ्नो पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारी तीव्र बनाएको छ। आइतबार बस्ने सचिवालय बैठकले महाधिवेशन सम्बन्धी कार्यविधि तय गर्ने जनाएको छ।
पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार गत पुसमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि आइतबार दिउँसो ३ः३० बजे चःमतिस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने बैठकले विस्तृत कार्यविधि तयार पार्नेछ।
महाधिवेशन कार्यविधिमा वडा, निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला तथा प्रदेश तहका अधिवेशन, प्रतिनिधि चयन लगायतका विषय समेटिने छन्। साथै, जिल्ला अधिवेशन कार्यविधि २०८३ को मस्यौदामाथि पनि छलफल हुने बताइएको छ।
रास्वपाले स्थापना भएको एक वर्षदेखि नै महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेको भए पनि सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेको सहकारी बचत ठगी प्रकरणका कारण प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो। यसअघि फागुन ७–९ गतेका लागि तोकिएको महाधिवेशन मिति फागुन २१ मा हुने निर्वाचनका कारण संशोधन गरिएको थियो।
राजनीतिक रूपमा छोटो समयमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको रास्वपाले सात महिनामै २० सिट जितेको, उपनिर्वाचनमा थप एक सिट थपिएको र २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १८२ सिट जितेको दाबी गरे पनि संगठनात्मक संरचना भने अझै पूर्णरूपमा विस्तार हुन सकेको छैन।
हाल रास्वपाको ७६ जिल्लामा जिल्ला कमिटी रहेको छ भने डोल्पामा प्रारम्भिक तहको मात्रै संरचना छ। ७५३ मध्ये ५६० पालिकामा पार्टीको उपस्थिति छ, जसमध्ये ४६० पालिकाले पूर्ण विवरण केन्द्रमा बुझाएका छन्।
त्यस्तै, ६ हजार ७४३ वडामध्ये करिब ३ हजार ५०० वडामा मात्रै कमिटी गठन भएको छ। निर्वाचन क्षेत्रतर्फ १६५ मध्ये १३५ क्षेत्रमा संरचना बनेको भए पनि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्टै संरचना विस्तार गरिएको छैन।
रास्वपाको हाल ९३ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेको छ भने विधानअनुसार १२९ सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था छ। महाधिवेशनबाट सभापति १ जना र ९९ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन् भने पछि २२ सदस्य मनोनित गरिने व्यवस्था छ।
पार्टी विधानअनुसार केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा एक-तिहाइ महिला सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ भने युवालाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख छ। केन्द्रीय समितिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ र पदाधिकारीहरू दुई चरणमा निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ।
हाल पार्टीमा उपसभापति र सहमहामन्त्रीसहित केही पदहरू रिक्त छन्। साथै, प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई वरिष्ठ नेताको रूपमा समाहित गरिए पनि उक्त पदको कानुनी व्यवस्था विधानमा अझै समावेश गरिएको छैन।
