ठगी तथा सङ्गठित अपराध मुद्दामा प्रतिवादी रहेका रवि लामिछाने लाई चितवन जिल्ला अदालतले वारेस (प्रतिनिधि) नियुक्त गर्ने अनुमति दिएको छ।
सोमबार न्यायाधीश केदारनाथ पौडेलको इजलासले लामिछानेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो। लामिछानेले स्वास्थ्य समस्या र नियन्त्रणबाहिरको परिस्थितिका कारण नियमित रूपमा तारेखमा उपस्थित हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै वारेस नियुक्त गर्न अनुमति मागेका थिए।
उनका तर्फबाट अधिवक्ता रामचन्द्र देवकोटाले बहस गर्दै स्वास्थ्य अवस्था र कार्यव्यस्तताका कारण लामिछाने नियमित रूपमा अदालत उपस्थित हुन असमर्थ रहेको बताए। अदालतले उक्त अवस्था र मुद्दाको प्रकृतिलाई ध्यानमा राख्दै अवधि नतोकी वारेस राख्ने सुविधा प्रदान गरेको जनाइएको छ।
अदालतले निर्णय गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल बाट जारी गरिएको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टलाई मुख्य आधार मानेको छ। उक्त रिपोर्टमा लामिछानेको प्रोस्टेटसम्बन्धी समस्या रहेको उल्लेख गरिएको छ।
साथै, लामिछानेले ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी धरौटी बुझाइसकेको र उनीमाथि लागेको ठगी मुद्दा मिलापत्र हुन सक्ने प्रकृतिको रहेको पनि आदेशमा उल्लेख छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९५ (२) बमोजिम दिइएको यस अनुमतिपछि लामिछानेले अब आफ्नो तर्फबाट प्रतिनिधिमार्फत कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन्।
उनी सोमबार तारेखका लागि चितवन जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए।
