भदौ १० गतेको त्रिशूली–भोटेकोशी बाढीबाट ठूलो क्षति बेहोरेका व्यवसायीले समयमै कर कार्यालयमा क्षतिको जानकारी नदिए थप करको भार व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्ने कर कानुनका जानकारहरूले बताएका छन्।
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहालका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) कानुनबमोजिम सम्पत्तिमा भएको क्षतिको जानकारी ३० दिनभित्र सम्बन्धित कर कार्यालयमा लिखित रूपमा दिनुपर्ने हुन्छ। बीमा गरिएको सम्पत्तिको हकमा समेत यस्तो जानकारी दिनुपर्ने उनले बताए।
घर, जग्गा, सवारीसाधन, कार्यालय, स्टक लगायत जुनसुकै सम्पत्तिमा क्षति भएको भए कर कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
निवेदनमा सम्पत्ति क्षति भएको जानकारी दिँदै भ्याट कानुनबमोजिम क्षतिको मूल्यांकन गरी नोक्सानी यकिन गरिदिन अनुरोध गर्नुपर्ने उनले बताए। भने, अनुमानित नोक्सानी रकम नै उल्लेख गर्न भने अनिवार्य नरहेको दाहालले स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार ३० दिनभित्र क्षतिको जानकारी नदिए कर कार्यालयले उक्त क्षतिलाई अमान्य गरी १३ प्रतिशत भ्याट असुल गर्न सक्ने जोखिम हुन्छ। विगतमा समेत समयमै निवेदन नदिएका व्यवसायीको क्षतिमा भ्याट लगाइएको उदाहरण रहेको उनले बताए।
बाढी प्रभावित व्यवसायीले तत्काल क्षतिको विवरणसहितको निवेदन कर कार्यालयमा दर्ता गरी त्यसको एक प्रति सुरक्षित राख्नुपर्ने दाहालको सुझाव छ।
भ्याटमा दर्ता नभएका करदाताका लागि यस्तो सूचना दिन कानुनी रूपमा अनिवार्य नभए पनि भविष्यमा समस्या आउन सक्ने भएकाले उनीहरूले समेत क्षतिको जानकारी गराउनु उचित हुने उनले बताए।
बाढीजस्तो विपद्का कारण ३० दिनभित्र निवेदन दिन व्यवहारिक कठिनाइ हुने भएकाले सरकारले आवश्यक व्यवस्था गरी म्याद थप गर्नुपर्ने दाहालको सुझाव छ। साथै, सरकारका अन्य निकायले संकलन गरेको क्षतिको विवरणलाई नै कर कार्यालयले मान्यता दिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए।
