प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक समिति सदस्यको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष बनाउने तथा कार्यसम्पादनका आधारमा थप दुई वर्ष बढाउन सकिने व्यवस्था गर्न सहमति गरेको छ।
तर, यस्तो व्यवस्था गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र संस्थागत स्थायित्व कमजोर हुन सक्ने विज्ञहरूको तर्क छ।
केन्द्रीय बैंकलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न लामो र स्थिर कार्यकाल आवश्यक हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास देखिन्छ। छोटो कार्यकाल र पुनःकार्यकाल थपिने व्यवस्था हुँदा पदाधिकारीहरू सरकारको समर्थनमा निर्भर हुन सक्ने र मौद्रिक नीतिमा राजनीतिक प्रभाव बढ्न सक्ने जोखिम रहन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको सुधारका क्रममा गभर्नर तथा सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत स्वायत्तता, सञ्चालनगत स्वायत्तता, वित्तीय स्वायत्तता, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ।
अमेरिकाको फेडरल रिजर्भमा बोर्ड अफ गभर्नर्सको कार्यकाल १४ वर्षसम्म रहने व्यवस्था छ भने बेलायतको बैंक अफ इंग्ल्याण्डमा गभर्नरको कार्यकाल आठ वर्षसम्म हुन्छ। भारतको रिजर्भ बैंक अफ इन्डियामा पनि गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षसम्म हुन सक्छ।
यसको तुलनामा नेपालमा पाँच वर्षको कार्यकाललाई तीन वर्षमा सीमित गरी थप दुई वर्षका लागि सरकार वा सम्बन्धित निकायको निर्णयमा निर्भर बनाउँदा केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
त्यसैले गभर्नर तथा सञ्चालकहरूको कार्यकाल घटाउनुको सट्टा योग्यतामा आधारित नियुक्ति, स्पष्ट पदावधि, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट सुरक्षा र प्रभावकारी जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। साथै, राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त मात्र नभई संसद्प्रति उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने व्यवस्था ऐनमै स्पष्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
