सहकारी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन, प्राधिकरणलाई थप अधिकार

काठमाडौँ, नेपाल — सरकारले सहकारी ऐन २०७४ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ कार्यान्वयनमा आएको हो।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण लाई थप शक्तिशाली बनाइएको छ। अब प्राधिकरणले बचत तथा ऋण कारोबारको सीमा र सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछ। यसअघि यस्तो अधिकार राष्ट्रिय सहकारी विकास बैंक सँग रहेको थियो।

नयाँ ऐनले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्नुअघि नै सम्बन्धित पदाधिकारी, ऋणी सदस्य तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। साथै, अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति बिक्री गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कानुनी आधार पनि बलियो बनाइएको छ।

सहकारी सञ्चालकहरूको “परिवार” परिभाषा विस्तार गर्दै बाजे–बज्यै, सासू–ससुरा लगायतलाई समेटिएको छ। अंशबन्डा वा सम्बन्ध विच्छेद भएका सदस्यहरूलाई समेत जिम्मेवारीको दायरामा ल्याउने प्रावधान राखिएको छ।

त्यस्तै, सहकारी संस्थाले अब १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि १८ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिन पाइन्थ्यो। नियम उल्लंघन गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सहकारी बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक मा र बचत तथा ऋण सहकारीले प्राधिकरणमा दर्ता हुनुपर्नेछ। साथै, सञ्चालनका लागि प्राधिकरणबाटै इजाजतपत्र लिनुपर्ने र आवश्यक परे निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार पनि प्राधिकरणलाई दिइएको छ।

एकभन्दा बढी सहकारीमा सदस्य रहेका व्यक्तिहरूले अब दुई वर्षभित्र एउटा मात्रै सहकारी रोज्नुपर्नेछ। यसअघि यस्तो अवधि एक वर्ष थियो।

त्यसैगरी, ऋणमा लाग्ने ब्याजको हिसाबमा पनि परिवर्तन गरिएको छ। अब ब्याज पुँजीकृत गर्दा कुल ब्याज रकम मूलधनभन्दा बढी हुन नपाइने प्रावधान लागू गरिएको छ।

सहकारी संघहरूले बचत तथा ऋण कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था थपिँदा हाल यस्तो कारोबार गरिरहेका संघहरूले तीन वर्षभित्र बन्द गर्नुपर्नेछ।

सरकारले यसअघि ल्याएको चक्रीय कोषसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न प्रबन्ध गरिएको छ। यसमा दोषी व्यक्तिहरूको सम्पत्ति बिक्रीबाट उठेको रकम प्रयोग गरिनेछ।

नयाँ संशोधनले सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र बचतकर्ताको हित संरक्षणलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

💡 Bichardhara Fact Time

No tags available

Share this post: Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Telegram

लेखक को बारेमा

admin