काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेसँगै राजनीतिक वृत्तमा चौतर्फी आलोचना भएको छ। संसद् अवरुद्ध रहेका बेला अध्यादेश ल्याउने निर्णयलाई लिएर सरकारमाथि संसद् छलेको आरोप लागेको हो।
संवैधानिक परिषद्मा सरकार पक्ष अल्पमतमा पर्ने अवस्था आएपछि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्दै फास्ट ट्रयाकमार्फत कानुन बनाउन खोजेको विश्लेषण गरिएको छ। तर झन्डै दुई तिहाइ नजिक बहुमत भएको सरकारले संसद्बाटै कानुन बनाउनुपर्नेमा अध्यादेशमार्फत अघि बढ्नु उपयुक्त नभएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका छन्।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश विपक्षी दलहरूले अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। सत्तारूढ दलभित्रै पनि केही असन्तुष्टि देखिएको छ भने रास्वपाका केही सांसदहरूले समेत असहमति जनाएका छन्।
यसैबीच, समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र अध्यादेशका विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित पार्टीका सांसदहरूको बैठक बस्ने भएको छ। सिंहदरबारस्थित दलको कार्यालयमा बिहान ११ बजेपछि हुने उक्त बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, पार्टी र सरकारका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ।
पार्टीका महामन्त्री तथा प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार जनताका अपेक्षा पूरा गर्न केही कानुन फास्ट ट्रयाकमार्फत ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले अध्यादेश ल्याइएको हो। उनले पार्टीको उच्च तहमा सामान्य छलफलपछि नै सरकारले यस्तो निर्णय लिएको बताए।
उनका अनुसार अध्यादेशको विस्तृत अध्ययन भने अझै बाँकी रहेको छ। सरकारले गठन भएदेखि नै नागरिकले विभिन्न समस्या उठाउँदै आएकाले ती समस्या समाधानका लागि छिटो निर्णय लिन आवश्यक परेको भन्दै सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको उनको भनाइ छ।
