काठमाडौँ । नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले उक्त विधेयक पारित गरेको हो। यसअघि विधेयकमाथि सांसदहरूले छलफल गरेका थिए।
छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्नु उचित हुने बताइन्।
उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको काम मुलुकको अति संवेदनशील तथा गोप्य सूचनासँग सम्बन्धित र विशिष्टीकृत प्रकृतिको भएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्नुपर्ने तर्क गरिन्।
विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी सत्ता पक्षका सांसदहरूले सरकारका रणनीतिक तथा संवेदनशील निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्नु उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए।
यता, विपक्षी दलका सांसदहरूले भने विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहतमै राख्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। उनीहरूले विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा शक्ति केन्द्रीकरण हुनसक्ने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
