काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत ले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा अपनाइएको विधि तथा हटाइएपछि प्रभावित नागरिकहरूको मानवअधिकार अवस्थाबारे सरकारसँग विस्तृत विवरण माग गरेको छ।
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले पाँच बुँदामा स्पष्टीकरण माग गर्ने आदेश दिएको हो।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई २०८३ वैशाख २३ गते उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। निवेदकले हालसम्म पनि विभिन्न स्थानमा जबर्जस्ती बस्ती खाली गराइरहेको दाबी गरेपछि अदालतले दुवै पक्षको भनाइ सुन्न आवश्यक ठानेको हो।
आदेशअनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सरकारसँग निम्न विवरण माग गरिएको छ—
- संविधान, आवासको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा पूर्व आदेशअनुसार अनिवार्य प्रक्रिया पालना भए/नभएको विवरण
- बस्ती खाली गराउने निर्णयको कानुनी आधारसहित कागजात
- विस्थापित परिवारहरूको पुनर्वास, खाद्य, स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था
- हटाइएका नागरिकहरूको लगत संकलन र प्रमाणीकरणको अवस्था
- भत्काइएका विद्यालय तथा धार्मिक संरचनाहरूको विवरण र व्यवस्थापन
साथै, यसै विषयसँग सम्बन्धित सर्वोच्चमै विचाराधीन अर्को मुद्दासमेत सँगै राखेर सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गर्न आदेश दिइएको छ।
अदालतको यस कदमले सुकुम्बासी व्यवस्थापन र मानवअधिकार संरक्षणमा सरकारी कार्यप्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
