काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति ले बागमती किनाराबाट हटाइएका सुकुम्बासीहरूलाई राखिएको कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग आश्रमको होल्डिङ सेन्टर अनुगमन गरेको छ। बिहीबार बिहान करिब १५ जना सांसद अनुगमनका लागि त्यहाँ पुगेका थिए।
अनुगमनमा सहभागी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद बलावती शर्माका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा हाल ७७ जना पुरुष, ५० जना महिला, ३४ जना बालक र ३१ जना बालिका बसिरहेका छन्। आउने-जाने क्रम भइरहेकाले संख्या समयअनुसार फरक पर्ने जानकारी प्रहरीले सांसदहरूलाई दिएको थियो।
सांसद शर्माका अनुसार सुकुम्बासीहरूले छोटो सूचना दिएर वर्गीकरण नगरी बस्ती हटाइएको गुनासो गरेका थिए। उनीहरूले छिट्टै सुरक्षित र स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिन माग गरेका छन्।
होल्डिङ सेन्टरमा मानसिक समस्या भएका व्यक्ति, गर्भवती महिला तथा दैनिक ज्यालादारी र घरायसी काम गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरू पनि रहेको बताइएको छ। स्थानान्तरणपछि काम गुमेको र नयाँ डेरा पाउन कठिन भएको गुनासो उनीहरूले सांसदहरूसमक्ष गरेका थिए।
सांसद शर्माले होल्डिङ सेन्टरमा मानसिक त्रास स्पष्ट देखिएको बताइन्। विशेषगरी बालबालिका, वृद्धवृद्धा र बागमती किनारामै जन्मेर हुर्किएका व्यक्तिहरू अन्योल र भयमा रहेको उनले उल्लेख गरिन्।
सुकुम्बासीहरूले सत्संग आश्रमले खानपिनको राम्रो व्यवस्था मिलाएको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए। बिहान चिया तथा दिनमा दुई छाक भोजनको व्यवस्था गरिएको सांसदहरूले जानकारी दिएका छन्। तर पानी पर्दा होल्डिङ सेन्टरभित्रै पानी जम्ने र बाछिटाले असर गर्ने समस्या रहेको गुनासो पनि उनीहरूले गरेका थिए।
सांसद शर्माका अनुसार स्वास्थ्यकर्मी खटिए पनि औषधिको अभाव रहेको गुनासो सुकुम्बासीहरूले गरेका छन्। वीर अस्पताल का चिकित्सकहरूले प्राथमिक उपचारको व्यवस्था मिलाएको र बिरामी परे एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने बताइएको छ।
अनुगमनमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सांसद मनिष खनालले खानपिन र स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था सन्तोषजनक देखिए पनि धेरै मानिस एकै ठाउँमा राखिएकाले सरुवा रोग फैलिने जोखिम रहेको बताए।
उनका अनुसार विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकामा पढाइको अन्योल ठूलो समस्या बनेको छ। बसोबास स्थायी नभएसम्म कहाँ पढ्ने भन्ने टुंगो नलागेको उनीहरूको भनाइ रहेको खनालले बताए।
यसैबीच सांसद गीता गुरूङले धेरै मानिसमा मनोवैज्ञानिक त्रास देखिएको बताइन्। राति माइकिङ गरेर बस्ती हटाइएपछि मानिसहरू डर र असुरक्षामा परेको उनले उल्लेख गरिन्। एउटै टेन्टमा दुईदेखि तीन परिवार राखिएकाले गोपनीयताको समस्या रहेको गुनासो पनि सुकुम्बासीहरूले गरेका छन्।
सांसदहरूले सरकार सुकुम्बासीहरूलाई आश्वस्त पार्न असफल भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार धेरै अभिभावक बालबालिकाको भविष्य, शिक्षा र आगामी बसोबासबारे गम्भीर चिन्तामा छन्।
समितिले शुक्रबार भक्तपुरस्थित दुई वटा होल्डिङ सेन्टरको पनि अनुगमन गर्ने कार्यसूची रहेको जनाएको छ।
