काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई हाजिर जमानीमा रिहा गरी थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले समाचार लेखेकै आधारमा सम्पादक वा प्रकाशकलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्न नमिल्ने व्याख्या पनि गरेको छ।
न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सोमबार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको नाममा परमादेश जारी गर्दै श्रेष्ठलाई थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले संविधानले प्रत्याभूत गरेको सञ्चारको हक र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई आधार बनाउँदै सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित गरेकै कारण पत्रिकाका सम्पादक वा प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्ने कानुनी अवस्था नदेखिएको जनाएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको रोहमा सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रिकाका सम्पादक वा प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्न मिल्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिँदैन।’
यद्यपि सर्वोच्चले प्रकाशन तथा प्रसारणसम्बन्धी हक निरपेक्ष र सीमाविहीन नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ। गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना तथा सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताविपरीतका कार्यजस्ता विषयमा कानुन बनाएर राज्यले मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अदालतले उल्लेख गरेको छ।
सर्वोच्चले श्रेष्ठलाई थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिए पनि उनको पक्राउलाई गैरकानुनी भने ठहर गरेको छैन। उनकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गर्न अदालतले अस्वीकार गरेको हो।
एक महिलाले आफ्नो चरित्र हत्या हुने गरी वैयक्तिक गोपनीयता उल्लंघन भएको भन्दै दिएको जाहेरीसँग सम्बन्धित उक्त मुद्दामा समाचार प्रकाशनको सीमा कति हुने भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा परिभाषित हुनुपर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ। यस विषयको निरूपण जिल्ला अदालत काठमाडौंले गर्ने बताइएको छ।
जनआस्थाले प्रकाशित गरेको तस्बिर जाहेरवालाले आफैं सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेको हो वा होइन भन्ने विषयमा पनि सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ। जाहेरवाला स्वयंले तस्बिर फेसबुकमा प्रविष्ट गरेको देखिएको र विपक्षीले त्यसलाई अन्यथा खण्डन गर्न नसकेको आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले पत्रकार श्रेष्ठलाई थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिनुका साथै उनको कार्यालय र घरबाट नियन्त्रणमा लिइएका कम्प्युटर, ल्यापटपलगायत सञ्चार सामग्री फिर्ता गर्न पनि आदेश दिएको छ।
