काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दै सरकारको परिपत्र बदर गरेको हो। यससँगै निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारी नीति कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ।
सरकारले चैत १८ गते सरकारी विज्ञापन तथा सूचना गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गर्दै सबै सरकारी निकायलाई परिपत्र गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत जारी गरेको उक्त परिपत्रविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै सरकारी विज्ञापन वितरणमा निजी सञ्चारमाध्यमलाई समावेश गर्नुपर्ने अवस्था पुनः कायम भएको छ।
