काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जन्मकै आधारमा स्वतः अमेरिकी नागरिकता दिने व्यवस्थाको दायरा सीमित गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन्। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले यसअघि यस्तै प्रकृतिको आदेश खारेज गरेपछि ट्रम्प प्रशासनले केही परिमार्जनसहित नयाँ आदेश ल्याएको हो।
रोयटर्सका अनुसार नयाँ आदेशले अघिल्लो प्रस्तावभन्दा सीमित दायरा समेटेको छ। यसको मुख्य लक्ष्य आफ्ना सन्तानलाई अमेरिकी नागरिकता दिलाउने उद्देश्यले अमेरिका पुगेर बच्चा जन्माउने ‘बर्थ टुरिजम’ (Birth Tourism) नियन्त्रण गर्नु रहेको बताइएको छ।
नयाँ आदेशअनुसार अमेरिकामा कार्यरत विदेशी सरकारका कर्मचारीका सन्तान, सरकारले ‘विदेशी शत्रु’ (Alien Enemy) का रूपमा वर्गीकृत व्यक्तिका सन्तान तथा केही अन्य सीमित समूहलाई जन्मसिद्ध नागरिकताको दायराबाहिर राख्ने प्रयास गरिएको छ। तर अमेरिकी भूभागमा जन्मिने सन्तानको नागरिकतासम्बन्धी मूल व्यवस्था परिवर्तन गर्न भने कांग्रेसबाट कानुन पारित हुनुपर्ने आदेशमै उल्लेख गरिएको छ।
ओभल अफिसमा आदेशमा हस्ताक्षर गरेपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले जुन ३० मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अघिल्लो आदेश खारेज गरेको ६–३ को फैसलालाई “दुर्भाग्यपूर्ण” भन्दै आलोचना गरे। उनले मानिसहरूले पैसा तिरेर नागरिकता किन्ने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने दाबी गरे।
ट्रम्पले अमेरिकी संविधानको १४औँ संशोधन दासप्रथाको अन्त्यपछि पूर्वदासका सन्तानलाई नागरिकता सुनिश्चित गर्नका लागि ल्याइएको व्यवस्था भएको र अहिले त्यसको दुरुपयोग भइरहेको आरोपसमेत लगाए।
ह्वाइट हाउसका उपप्रमुख नीति सल्लाहकार स्टिफन मिलरले आदेश लागू भएसँगै बर्थ टुरिजममाथि प्रतिबन्ध लागेको दाबी गरेका छन्। स्टाफ सचिव विल शार्फले बर्थ टुरिजम अहिले संगठित र कतिपय अवस्थामा आपराधिक सञ्जालमार्फत सञ्चालन भइरहेको भन्दै बच्चा जन्माउने उद्देश्यले मात्रै अमेरिका आउन खोज्ने व्यक्तिलाई भिसा नदिने विकल्पसमेत विचार भइरहेको बताए।
यद्यपि अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागका एक अधिकारीले न्युयोर्क टाइम्ससँगको कुराकानीमा नयाँ आदेशले कार्यान्वयनका दृष्टिले कुनै नयाँ कानुनी व्यवस्था नल्याई विद्यमान कानुनलाई मात्र दोहोर्याएको टिप्पणी गरेका छन्।
पेन्सिल्भेनिया स्टेट युनिभर्सिटीको अध्ययनअनुसार अमेरिकामा हुने कुल जन्ममध्ये ०.३ प्रतिशतभन्दा कम मात्रै पर्यटकबाट हुने गरेका छन्। आप्रवासन नियन्त्रण समर्थक संस्था सेन्टर फर इमिग्रेस स्टडिजले सन् २०१६–१७ मा वार्षिक २० हजारदेखि २५ हजार महिलाले बर्थ टुरिजमका लागि अमेरिका गएको अनुमान गरेको थियो।
नयाँ आदेश सार्वजनिक भएसँगै यसविरुद्ध फेरि कानुनी चुनौती आउने लगभग निश्चित देखिएको छ। अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्रता संघ (ACLU) का आप्रवासी अधिकार परियोजनाका उपनिर्देशक कोडी वोफ्सीले सर्वोच्च अदालतले जन्मसिद्ध नागरिकता संविधानद्वारा सुनिश्चित अधिकार भएको स्पष्ट गरिसकेको भन्दै कुनै पनि कार्यकारी आदेशले संविधानको अर्थ परिवर्तन गर्न नसक्ने बताएका छन्।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालको पहिलो दिन जारी गरेको आदेश ६–३ को मतले खारेज गरेको थियो। उक्त आदेशले अमेरिकी नागरिक वा स्थायी आवास अनुमति (ग्रीन कार्ड) नभएका आमाबाबुबाट अमेरिकामा जन्मिएका बच्चालाई स्वतः नागरिकता नदिने व्यवस्था गर्न खोजेको थियो। अदालतले अमेरिकी संविधानको १४औँ संशोधनले अमेरिकामा जन्मिएका व्यक्तिलाई नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
