नेपाल सरकारले सहकारी संस्थाहरूमा अड्किएको साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया १०० दिनभित्र सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। हजारौं मानिसहरू आफ्नै बचत पहुँच गर्न नसक्दा दैनिक जीवन र समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेका बेला यो कदम चालिएको हो। सरकारले दुरुपयोग भएको रकम व्यवस्थापन र असुली प्रक्रिया सरल बनाउन दुई महिनाभित्र कानुन संशोधन गर्ने योजना पनि बनाएको छ। यो रिफन्ड योजना सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ, जसले जारी सहकारी संकट समाधानमा तत्काल कदम चाल्ने संकेत दिएको छ।