काठमाडौँ । इरानले विश्वकै महत्वपूर्ण समुद्री मार्गमध्ये एक मानिने हर्मुज जलमार्ग हुँदै आवतजावत गर्ने जहाजहरूका लागि नयाँ नियम लागू गर्ने तयारी गरेको छ। अमेरिकी टेलिभिजन नेटवर्क सिएनएनका अनुसार इरानले आफ्नो नियन्त्रणलाई संस्थागत बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ नियामक निकाय गठन गरेको हो।
इरानले ‘पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथोरिटी (पिजिएसए)’ नामक निकाय स्थापना गरेको जनाएको छ। अब हर्मुज हुँदै यात्रा गर्ने जहाजहरूले ‘भेसल इन्फरमेसन डिक्लेरेसन’ फाराम अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
उक्त फाराममा जहाजको नाम, पहिचान नम्बर, पुरानो नाम, झण्डा बोकेको देश, गन्तव्य, कार्गो विवरण, जहाज मालिक तथा चालक दलको राष्ट्रियतासमेत खुलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
पिजिएसएले हर्मुज पार गर्नुअघि सबै विवरण इमेलमार्फत पठाउनुपर्ने जनाएको छ। ‘पूर्ण र सही जानकारी अत्यावश्यक छ, अन्यथा त्यसको जिम्मेवारी आवेदक स्वयंले लिनुपर्नेछ,’ पिजिएसएको इमेल सन्देशमा उल्लेख गरिएको सिएनएनले जनाएको छ।
इरानले प्रक्रिया पूरा नगरी आवतजावत गर्न खोज्ने जहाजमाथि कारबाही वा आक्रमणसमेत हुन सक्ने चेतावनी दिएको बताइएको छ। यद्यपि यो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा भने नआउने जनाइएको छ।
हाल हर्मुज क्षेत्रमा तनाव बढेका कारण जलमार्ग लगभग बन्दजस्तै अवस्थामा रहेको छ। इरानले अमेरिकी, इसराइली तथा उनीहरूलाई समर्थन गर्ने जहाजहरूको आवतजावत रोकेपछि अमेरिकाले त्यहाँ नाकाबन्दी गरेको बताइएको छ। यसबीच अमेरिकाले दुई इरानी जहाज नियन्त्रणमा लिइसकेको दाबी पनि गरिएको छ।
इरानले भने युद्ध अन्त्य गरी हर्मुज पुनः सञ्चालन गर्न सकिने र अन्य विषयहरू वार्तामार्फत समाधान खोज्न सकिने प्रस्ताव अमेरिकालाई दिएको बताइएको छ। तर अमेरिका उक्त सर्तमा सन्तुष्ट नरहेको र १४ बुँदे प्रस्तावमार्फत इरानलाई सहमत हुन आग्रह गरेको जनाइएको छ।
प्रस्तावमा युद्ध अन्त्य घोषणा गर्दै ३० दिनको विस्तृत वार्ता अवधि सुरु गर्ने, स्ट्रेट अफ हर्मुज पुनः खोल्ने, इरानको आणविक कार्यक्रम सीमित गर्ने तथा अमेरिकी प्रतिबन्ध हटाउने विषय समेटिएको बताइएको छ।
युद्ध अन्त्यका लागि चीनले पनि सक्रिय पहल गरिरहेको र इरानलाई अमेरिकासँग सम्झौता गर्न दबाब दिइरहेको उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकी अनलाइन माध्यम एक्सियसका अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चीन भ्रमणअघि नै इरानसँग दीर्घकालीन शान्ति सम्झौता गर्न इच्छुक रहेको जनाइएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार युद्धपछिको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै इरानले हर्मुज क्षेत्रमा दीर्घकालीन संस्थागत नियन्त्रण कायम गर्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था ल्याउन खोजेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
इरानले फेब्रुअरी २८ पछि युद्धबाट ध्वस्त भएको आफ्नो संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि हर्मुजमार्फत शुल्क (टोल) उठाउने अधिकार चाहिने बताउँदै आएको छ। तर अमेरिका लगायतका देशहरूले हर्मुज अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग भएकाले कुनै पनि देशले त्यहाँ टोल उठाउन नपाउने अडान राख्दै आएका छन्।
यसकारण इरानले नयाँ नियम ल्याउने तयारी गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भने सहज नहुने विश्लेषण गरिएको छ।
