साउन, काठमाडौं — लघुवित्त पीडितहरूले सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै मंगलबारदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा सामूहिक आमरण अनशन सुरु गरेका छन्। लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीसहित २५ जना पीडित अनिश्चितकालीन अनशनमा बसेका हुन्।
देशका विभिन्न जिल्लाबाट आएका पीडितहरू चामल, ग्यास सिलिन्डर र सिरक–डस्नासहित आन्दोलनका लागि माइतीघर पुगेका छन्। सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने उनीहरूको चेतावनी छ।
समितिका उपाध्यक्ष मिनप्रसाद चौलागाईंका अनुसार विगतका समस्याको समाधान नभएसम्म पीडितले न्याय पाएको महसुस गर्न नसक्ने भएकाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइनेछ।
दाहिने हात भाँचिएको अवस्थामै अनशनमा बसेका अध्यक्ष ज्ञवालीले सरकारले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर नेतृत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरे। उनका अनुसार प्रतिवेदनमा कालोसूचीबाट हटाउने, चार वर्षसम्म धितो लिलाम रोक्ने, पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने, अवस्थाअनुसार कर्जा मिनाहा गर्ने तथा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनः कर्जा उपलब्ध गराउनेलगायत सुझाव समेटिएका छन्।
सर्वोच्चको परमादेश पनि कार्यान्वयन भएन
लघुवित्त पीडित र सरकारबीच २०८० फागुन ३० गते ६ बुँदे सहमति भएको थियो। त्यसअनुसार गठित कार्यदलले २०८१ भदौमा प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि पीडित सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न, कार्यान्वयनयोग्य सुझाव लागू गर्न तथा कार्यान्वयन सम्भव नभए त्यसको कारण जानकारी गराउन सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र लघुवित्त बैंकर्स संघका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
अदालतले आफ्नो आदेशमा सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नगर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत हुने टिप्पणी समेत गरेको छ।
प्रतिवेदनका मुख्य सुझाव
कार्यदलले सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त संस्था र सदस्यहरूका लागि छुट्टाछुट्टै सुझाव दिएको छ। प्रमुख सुझावहरूमा:
- समस्याग्रस्त ऋणीको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्ने।
- नियतवश कर्जा नतिर्ने र वास्तविक समस्यामा परेका ऋणी छुट्याउने।
- कर्जा असुलीका क्रममा मानसिक दबाब वा दुर्व्यवहार नगर्ने।
- लघुवित्तका नाममा अनधिकृत वित्तीय कारोबार रोक्ने।
- सहकारी तथा लघुवित्त कर्जाबाट प्रभावित ऋणीका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने।
२०७८ देखि जारी आन्दोलन
लघुवित्त पीडितहरू २०७२ को भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र कोभिड–१९ पछि आर्थिक संकटमा परेका ऋणीमाथि लघुवित्त संस्थाले निर्देशिका विपरीत कर्जा असुली गरेको आरोप लगाउँदै २०७८ सालदेखि आन्दोलनरत छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारले पटक–पटक सहमति गरे पनि कार्यान्वयन नगरेकाले अन्तिम दबाबस्वरूप सामूहिक आमरण अनशन सुरु गरिएको हो।
