काठमाडौँ । लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको विषय फेरि राजनीतिक बहसमा आएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले उद्योग सञ्चालन गर्ने सरकारी प्रयासप्रति प्रश्न उठाउँदै ‘राजनीतिक स्टन्ट कि दिगो सञ्चालन?’ भन्ने सवाल गरेका छन्।
पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत नयाँ सरकार गठन हुनेबित्तिकै हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनको चर्चा चल्ने, केही समय सञ्चालन गरेजस्तो देखाइने र त्यसपछि फेरि बन्द हुने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले स्पष्ट प्राविधिक तथा व्यावसायिक कार्ययोजनाविना उद्योग सञ्चालन गरे विगतकै असफलता दोहोरिने चेतावनी दिएका छन्।
उनका अनुसार राजनीतिक प्रचारका लागि उद्योग चलाउने प्रयास गर्नुभन्दा आधुनिक प्रविधि, व्यावसायिक क्षमता, प्रतिस्पर्धी उत्पादन र कुशल व्यवस्थापनसहित दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ।
२६ वर्षदेखि बन्द उद्योग
हेटौँडा कपडा उद्योग नेपालको सरकारी स्वामित्वको पुरानो औद्योगिक प्रतिष्ठानमध्ये एक हो। चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा स्थापना भएको उद्योगले २०३५/३६ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको थियो।
उद्योग २०५६/५७ सालतिरबाट पूर्ण रूपमा बन्द भएको हो। अर्थात्, पुनः सञ्चालनका चर्चा पटक–पटक भए पनि उद्योगले करिब २६ वर्षदेखि नियमित उत्पादन गर्न सकेको छैन।
उद्योग सञ्चालनमा रहँदा दैनिक करिब ३६ हजार मिटर कपडा उत्पादन गर्नसक्ने क्षमता रहेको उल्लेख पाइन्छ। अर्को विवरणअनुसार तीन सिफ्टमा सञ्चालन हुँदा वार्षिक करिब १ करोड १० लाख मिटर कपडा उत्पादन गर्ने क्षमता थियो।
तर समयसँगै मेसिनरी पुरानो हुँदै जानु, उत्पादन लागत बढ्नु, व्यवस्थापन कमजोरी, अनावश्यक जनशक्ति संरचना, विद्युत् आपूर्तिको समस्या र प्रविधि आधुनिकीकरण हुन नसक्नुजस्ता कारण उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको विभिन्न अध्ययन तथा रिपोर्टहरूले देखाएका छन्।
सरकार फेरिएपिच्छे पुनः सञ्चालनको चर्चा
हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा नेपालमा नयाँ विषय होइन। विभिन्न सरकारका पालामा उद्योगको अवस्था अध्ययन गर्ने, पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता खोज्ने र नयाँ लगानी गर्ने योजना सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।
यसअघि सरकारले उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्षसहित अध्ययनसमेत गराएको थियो। २०७५ सालमा सरकारले उद्योग पुनः सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा समेत हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरिएको थियो। तर घोषणा कार्यान्वयनमा आउन सकेन।
त्यसपछि नेपाली सेनालाई उद्योग हस्तान्तरण गर्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने, पुराना मेसिन विस्थापन गरी नयाँ मेसिन जडान गर्ने तथा पूर्वाधार मर्मत गर्ने योजना अघि सारिएको थियो।
पुराना मेसिनबाट नयाँ बजार जित्न सकिन्छ?
यही प्रश्नलाई पोखरेलले अहिलेको बहसको केन्द्रमा ल्याएका छन्।
उद्योग लामो समय बन्द रहँदा मेसिनरी तथा भौतिक संरचनाको अवस्था कमजोर बनेको छ। त्यसैले केही मेसिन मर्मत गरेर उत्पादन सुरु गर्नु र आधुनिक, प्रतिस्पर्धी कपडा उद्योग सञ्चालन गर्नु दुई फरक विषय हुन्।
आजको कपडा बजारमा स्वदेशी उत्पादनले भारतीय तथा चिनियाँ उत्पादनसँग मात्र होइन, विभिन्न ब्रान्ड तथा आयातित कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सरकारी उद्योगले कति लागतमा उत्पादन गर्छ, कस्तो गुणस्तर दिन्छ र बजारमा कति मूल्यमा बेच्न सक्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ।
यदि उत्पादन लागत निजी क्षेत्रभन्दा महँगो भयो भने सरकारी स्वामित्वकै कारण उद्योग दीर्घकालीन रूपमा टिकाउन कठिन हुनेछ।
सेनालाई जिम्मा दिँदैमा समस्या समाधान हुन्छ?
हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको विगतको योजनामा नेपाली सेनाको भूमिका पनि जोडिएको थियो। पुराना मेसिन विस्थापन, नयाँ प्रविधि छनोट, पूर्वाधार सुधार तथा परीक्षण उत्पादनका योजना अघि सारिएका थिए।
तर उद्योग सञ्चालनको मुख्य चुनौती मेसिन मर्मत मात्र होइन। कच्चा पदार्थको सुनिश्चितता, उत्पादन लागत, जनशक्ति व्यवस्थापन, बजार, ब्रान्डिङ, बिक्री सञ्जाल, वित्तीय अनुशासन र निर्णय प्रक्रियाको व्यावसायीकरण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।
यसैले उद्योग कसको मातहतमा रहनेभन्दा पनि कसरी व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रश्न निर्णायक बन्ने देखिन्छ।
रोजगारी र स्वदेशी उत्पादनको कोण
हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनको पक्षमा सबैभन्दा बलियो तर्क भनेको स्वदेशी उत्पादन र रोजगारी हो।
उद्योग पुनः सञ्चालन हुँदा प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै कपडा उत्पादनसँग जोडिएका कपास, धागो, ढुवानी, प्याकेजिङ तथा अन्य सहायक क्षेत्रमा समेत आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्छ।
विशेषगरी सरकारी सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक पोसाक तथा अन्य कपडा स्वदेशमै उत्पादन गर्न सके आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना पनि रहन्छ।
तर त्यसका लागि सरकारी निकायले उद्योगको उत्पादन खरिद गर्ने मात्र होइन, उत्पादन प्रतिस्पर्धी मूल्य र गुणस्तरमा हुनुपर्ने हुन्छ।
‘खोल्ने’ होइन, टिकाउने योजना चाहिन्छ
हेटौँडा कपडा उद्योगको बहसमा अहिले मूल प्रश्न उद्योग खोल्ने कि नखोल्नेभन्दा पनि खोलेपछि कसरी टिकाउने भन्ने हो।
यदि सरकारले ठूलो रकम खर्च गरेर पुराना संरचना मर्मत गर्छ, केही समय परीक्षण उत्पादन गर्छ र त्यसपछि पुनः उद्योग सञ्चालन खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आयो भने विगतकै चक्र दोहोरिन सक्छ।
पोखरेलको आलोचनाको मुख्य सार पनि यही देखिन्छ—उद्योग सञ्चालनलाई राजनीतिक उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा व्यावसायिक परियोजनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने।
त्यसका लागि सरकारले कम्तीमा पाँच विषय स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ—कुल लगानी कति लाग्छ, उत्पादन लागत कति हुन्छ, बजार कहाँ छ, वार्षिक आम्दानी–खर्चको प्रक्षेपण के हो र नाफा–घाटाको जिम्मेवारी कसले लिन्छ।
यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफबिना पुनः सञ्चालनको घोषणा गरिएमा हेटौँडा कपडा उद्योग फेरि केही समयको राजनीतिक चर्चामा सीमित हुने जोखिम रहन्छ।
त्यसैले अहिलेको वास्तविक बहस ‘हेटौँडा कपडा उद्योग चलाउने कि नचलाउने’ भन्दा पनि ‘चलाएपछि फेरि बन्द हुन नदिने मोडल के हो?’ भन्ने हुनुपर्ने देखिन्छ।
