काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिना साउनमा २३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ। सोही अवधिमा सरकारले २० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबर पुरानो ऋणको साँवा भुक्तानी गरेकाले खुद सार्वजनिक ऋणमा ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ थपिएको देखिन्छ।

तर, विदेशी मुद्राको विनिमयदरमा आएको परिवर्तनबाट ८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबर लाभ भएपछि असार मसान्तको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण भने ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँले घटेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले २०८३ साउन मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

२० अर्ब आन्तरिक, साढे ३ अर्ब बाह्य ऋण

साउनमा परिचालन भएको कुल ऋणमध्ये २० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण रहेको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो महिना भने सरकारले ४४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो, जसमध्ये ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण थियो। यस वर्ष पहिलो महिनामै आन्तरिक ऋण परिचालन उल्लेख्य रूपमा घटेको देखिएको छ।

साउन मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४५.१० प्रतिशत पुगेको छ। कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अर्थात् जीडीपीको २४.२२ प्रतिशत र बाह्य ऋण १३ खर्ब ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अर्थात् जीडीपीको २०.८७ प्रतिशत रहेको छ।

वर्षभरिमा साढे ६ खर्ब ऋण लिने लक्ष्य

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसमध्ये ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋणबाट जुटाउने योजना छ।

साउनमा उठाइएको २३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ वार्षिक ऋण लक्ष्यको ३.५४ प्रतिशत मात्र हो। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक ऋण योजना र आन्तरिक ऋण निष्कासन तालिका पनि सार्वजनिक गरेको छ।

ऋण लिनेदेखि पुरानो ऋण तिर्नेसम्मको चक्र

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। साउनमा मात्र करिब २५ अर्ब रुपैयाँ ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ।

यसले सरकारले नयाँ ऋण परिचालनसँगै पुरानो ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेको अवस्था देखाउँछ। ऋणको आकार बढ्दै जाँदा त्यसको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुने जोखिम बढ्दै गएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि सार्वजनिक ऋणको उपयोग र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफललाई महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा उठाएको छ। महालेखाले सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनशील र प्रतिफल दिने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आएको छ।

सात वर्षमा झन्डै दोब्बर ऋणभार

पछिल्लो सात वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म करिब १४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले ३० खर्ब रुपैयाँको हाराहारी पुगेको छ।

यस अवधिमा सार्वजनिक ऋणको जीडीपीसँगको अनुपात पनि बढेको छ। बढ्दो सरकारी खर्च, अपेक्षाअनुसार राजस्व नउठ्नु, विदेशी अनुदान घट्दै जानु र विकास आयोजनामा लगानीको अपेक्षित प्रतिफल नआउनु सार्वजनिक ऋण बढ्नुका प्रमुख कारणका रूपमा हेरिएको छ।

ऋणबाट निर्माण गरिएका ठूला पूर्वाधार आयोजनाले समयमै अपेक्षित प्रतिफल दिन नसक्दा ऋणको उपयोगितामाथि समेत प्रश्न उठ्दै आएको छ।

‘चालु खर्चमा ऋण नचलाऊ’

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋणलाई चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्न कडाइका साथ निषेध गर्न सिफारिस गर्दै आएको छ। आयोगले ऋणलाई रोजगारी सिर्जना, दीर्घकालीन लाभ र पूँजी निर्माणमा योगदान गर्ने आयोजनामा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमासम्बन्धी सिफारिस सार्वजनिक गरेको छ।

आयोगको सुझावअनुसार आन्तरिक ऋण त्यस्ता आयोजना तथा परियोजनामा लगानी गर्नुपर्छ, जसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलले भविष्यमा ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न सकियोस्।

ऋणको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋण तिर्न वा चालु खर्च धान्नमै प्रयोग हुने अवस्था बढ्दै गएमा नयाँ पूँजी निर्माण र आर्थिक विस्तारमा अपेक्षित योगदान पुग्न नसक्ने जोखिम रहने विज्ञ तथा सरकारी निकायहरूको निष्कर्ष छ।

सरकारको सार्वजनिक ऋण अब केवल ‘कति ऋण लियो’ भन्ने विषयमा सीमित छैन। मुख्य प्रश्न ऋणबाट कति उत्पादन, रोजगारी र आम्दानी सिर्जना भयो र त्यसबाट भविष्यमा ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न सकिने आधार बन्यो कि बनेन भन्नेमा केन्द्रित हुँदै गएको छ।