भदौ २३ र २४ को त्यो कहालीलाग्दो हिंसा: ७६ जनाको ज्यान लिने आन्दोलनको नालीबेली, आखिर के छ त प्रतिवेदनमा?

२०८२ साल भदौ २३ र २४ गते नेपालमा भएको जियनजेड (Gen Z) युवा पुस्ताको आन्दोलन, त्यसले निम्त्याएको मानवीय तथा भौतिक क्षति, र त्यसका सामाजिक-राजनीतिक कारणहरूको विस्तृत विश्लेषण गर्दछ। सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध तात्कालिक कारण बने तापनि, यो आन्दोलन दशकौँदेखिको भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगारी र राजनीतिक नेतृत्वमा एउटै अनुहारको पुनरावृत्तिको विरुद्धमा चुलिएको जनआक्रोशको विष्फोट थियो।

आन्दोलनको क्रममा देशभर कुल ७६ जनाको मृत्यु भयो, २,५२२ जना घाइते भए र करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भयो। भदौ २३ गते बानेश्वर क्षेत्रमा प्रहरीको बल प्रयोग र गोली प्रहारबाट सुरु भएको हिंसा भदौ २४ गते देशभरका सरकारी कार्यालय, राजनीतिक नेताका निवास र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आगजनी र लुटपाटमा परिणत भयो। यस घटनाले अन्ततः तत्कालीन सरकारको विघटन र प्रतिनिधिसभाको भंगसम्मको स्थिति सिर्जना गर्‍यो।

१. आन्दोलनको पृष्ठभूमि र कारणहरू

आन्दोलन आकस्मिक देखिए तापनि यसका जडहरू गहिरा र बहुआयामिक छन्।

१.१ तात्कालिक कारण: सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध

  • निर्णय: सरकारले २०८२ भदौ १९ गते फेसबुक, ह्वाट्सएप, युट्युब, डिस्कर्ड, रेडिट लगायत २६ वटा प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्‍यो।
  • आधार: सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिका २०८० र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार देखाइएको थियो।
  • प्रभाव: युवा पुस्ता, जसका लागि यी प्लेटफर्महरू रोजगारी, सञ्चार र अभिव्यक्तिका मुख्य माध्यम थिए, यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष प्रभावित र आक्रोशित भए।

१.२ आधारभूत (मूल) कारणहरू

  • राजनीतिक एकाधिकार: ३५ वर्षमा ३० वटा सरकार परिवर्तन भए तापनि नेतृत्वमा उनै पुराना अनुहारहरूको पुनरावृत्ति र युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण नहुनु।
  • भ्रष्टाचार र कुशासन: राज्यका हरेक संयन्त्रमा भ्रष्टाचार झाँगिनु र सार्वजनिक सेवा प्रवाह अप्रभावकारी हुनु।
  • आर्थिक निराशा: बढ्दो शैक्षिक बेरोजगारी, अवसरको अभाव र युवाहरूको वैदेशिक पलायनमा बढोत्तरी।
  • सामाजिक खाडल: ‘हुने’ र ‘नहुने’ (Haves and Have nots) बीचको बढ्दो आर्थिक असमानता र सीमित व्यक्तिहरूको अस्वाभाविक जीवनशैली।

२. घटनाक्रमको नालीबेली (२०८२ भदौ २३ र २४)

२.१ भदौ २३: बानेश्वर झडप र मानवीय क्षति

  • माइतीघरबाट सुरु भएको शान्तिपूर्ण जुलुस बानेश्वरस्थित संसद भवन पुग्नु अगावै उत्तेजित भयो।
  • प्रदर्शनकारीहरू निषेधित क्षेत्र तोडेर संसद भवन परिसरभित्र प्रवेश गर्न खोज्दा प्रहरीले पानीको फोहोरा, अश्रुग्यास र अन्ततः गोली प्रहार गर्‍यो।
  • सो दिन काठमाडौं उपत्यकामा १७ जना र उपत्यका बाहिर २ जना गरी कुल १९ जनाको मृत्यु भयो।

२.२ भदौ २४: अनियन्त्रित हिंसा र विध्वंस

  • २३ गतेको मानवीय क्षतिको विरोधमा २४ गते देशभर स्वतःस्फूर्त र हिंसात्मक प्रदर्शनहरू भए।
  • लक्षित क्षेत्रहरू: सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, शीतल निवास, बालुवाटार, राजनीतिक दलका कार्यालय र शीर्ष नेताहरू (शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल आदि) का निजी निवासहरू।
  • अपराधिक घुसपैठ: आन्दोलनको आडमा आपराधिक प्रवृतिका व्यक्ति र लुटेरा समूहहरू सक्रिय भई आगजनी, तोडफोड र चोरीमा संलग्न भए।
  • कारागार असुरक्षा: नख्खु, डिल्लीबजार र केन्द्रीय कारागारबाट हजारौँ कैदीबन्दीहरू फरार भए वा छोडिए।

३. मानवीय र भौतिक क्षतिको तथ्याङ्क

आयोगले संकलन गरेको तथ्याङ्कअनुसार क्षतिको विवरण निम्न बमोजिम छ:

३.१ मानवीय क्षति

विवरणसंख्या
गोली लागी मृत्यु भएका प्रदर्शनकारी४२
कुटपिटबाट मृत्यु भएका प्रहरी कर्मचारी
आगलागीमा परी मृत्यु भएका (सर्वसाधारण/कर्मचारी)
कारागारभित्र मृत्यु भएका बालवन्दी/कैदी१०
पहिचान नखुलेका र अन्य शवहरू१३
कुल मृतक संख्या७६
कुल घाइते संख्या२,५२२

३.२ भौतिक क्षति

  • अनुमानित कुल क्षति: करिब रु. ८५ अर्ब।
  • प्रकृत: ५०० भन्दा बढी प्रहरी भवनहरू, सरकारी कार्यालयहरू, संसद भवनका सवारी साधनहरू, र निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा आगजनी तथा तोडफोड।
  • हातहतियार: प्रहरीबाट ठूलो संख्यामा एसएलआर राइफल र गोलीगठ्ठा लुटिएको।

४. प्रमुख व्यक्तित्वहरूको बयान र दृष्टिकोण

आयोगको छानबिनका क्रममा प्राप्त महत्वपूर्ण बयानहरू:

  • तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली: आन्दोलन जियनजेडको मागभन्दा बाहिर गएर घुसपैठ समूहबाट ‘हाइज्याक’ भएको दाबी। संसद र सरकारी निकायमाथिको आक्रमण सुनियोजित भएको तर्क।
  • पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’: सरकारको कार्यशैलीप्रति बढ्दो जनआक्रोशलाई आन्दोलनको कारण मान्दै २४ गतेको हिंसामा गलत तत्वहरूको संलग्नता रहेको उल्लेख।
  • पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल: यसलाई विदेशी शक्तिहरूद्वारा सञ्चालित ‘कलर रिभोलुसन’ (Color Revolution) को संज्ञा दिँदै ‘डिस्कर्ड’ जस्ता एपको प्रयोग गरी विध्वंस मच्चाइएको आरोप। उहाँकी श्रीमती आगलागीमा परी गम्भीर घाइते भएको पीडादायी बयान।
  • मेयर वालेन्द्र साह (बालेन): सरकारले अत्याधिक बल प्रयोग गरी ‘आतंकवादी शैली’ अपनाएको र २४ गतेको हिंसा २३ गतेको सरकारी दमनको नतिजा भएको टिप्पणी।
  • तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक: मानवीय क्षति रोक्न नसकेकोमा नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएको र सुरक्षा निकायबीच समन्वयको अभाव रहेको स्वीकारोक्ति।

५. प्रविधि र जियनजेड (Gen Z) को भूमिका

  • डिजिटल नेटिभ्स: १९९७-२०१२ को बीचमा जन्मेका यी युवाहरू इन्टरनेट र स्मार्टफोनसँग हुर्किएका हुनाले उनीहरूले आन्दोलन परिचालनका लागि पारम्परिक माध्यमभन्दा सामाजिक सञ्जाल (TikTok, Discord, Reddit) को प्रयोग गरे।
  • डिस्कर्ड (Discord): आन्दोलनको समन्वय र सूचना आदानप्रदानमा यो प्लेटफर्मको भूमिका केन्द्रीय रहेको पाइयो।
  • अन्तर्राष्ट्रिय लहर: श्रीलंका (२०२२), बंगलादेश (२०२४) र केन्या (२०२४) का जियनजेड आन्दोलनहरूबाट नेपाली युवाहरू प्रभावित भएको देखिन्छ।

६. आयोगका प्रमुख निष्कर्ष र ठहर

१. सुरक्षा कमजोरी: सुरक्षा निकायहरूले आन्दोलनको गम्भीरता र हिंसाको स्वरूपको सही पूर्वानुमान गर्न सकेनन्। २. अनावश्यक बल प्रयोग:भदौ २३ गते संसद भवन परिसरमा प्रदर्शनकारीमाथि गरिएको गोली प्रहारमा न्यूनतम बल प्रयोगको सिद्धान्त पालना नभएको। ३. राजनीतिक रिक्तता: प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि सिर्जना भएको प्रशासनिक र राजनीतिक रिक्तताले २४ गतेको हिंसालाई थप बल पुर्‍यायो। ४. सूचनाको अपव्याख्या: सरकारले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको अपव्याख्या गर्दै सामाजिक सञ्जाल पूर्ण रूपमा बन्द गर्नु नै आन्दोलनको प्रमुख ‘ट्रिगर’ थियो।

७. भविष्यका लागि सुझावहरू

  • शासकीय सुधार: राजनीतिक नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसी (योग्यता प्रणाली) लागू गर्ने र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने।
  • युवा केन्द्रित नीति: युवाहरूका लागि स्वदेशमै रोजगारी र अवसर सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम ल्याउने।
  • सुरक्षा संयन्त्रको सुदृढीकरण: भीड नियन्त्रणका लागि आधुनिक उपकरण र प्रविधिको प्रयोग गर्ने, र मानवअधिकारमैत्री तालिम प्रदान गर्ने।
  • सामाजिक सञ्जाल नियमन: प्रतिबन्ध भन्दा पनि कानूनी दायरामा ल्याएर नियमन गर्ने स्पष्ट कानून निर्माण गर्ने।
  • संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता: संवैधानिक आयोग र न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने।

निष्कर्ष: २०८२ को यो आन्दोलनले नेपाली राज्य संयन्त्रलाई गम्भीर पाठ सिकाएको छ। जनताको आक्रोशलाई दमन गरेर होइन, सुशासन र डेलिभरीमार्फत मात्र सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने यसको मुख्य सन्देश हो।

📄 कार्की आयोग प्रतिवेदन

💡 Bichardhara Fact Time

Tags:

Share this post: Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Telegram

लेखक को बारेमा

admin

FB News Card