आज २०८२ साल चैत १७ गते, नेपाली राजनीतिमा दुईवटा समानान्तर तर अत्यन्तै शक्तिशाली घटनाक्रमहरू विकास भएका छन्। एकातिर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चैत १९ गतेका लागि संघीय संसद्को संयुक्त अधिवेशन आह्वान गरेसँगै सभामुख र उपसभामुख चयनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ भने, अर्कोतिर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्राउको विरोधमा नेकपा (एमाले) ले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गर्दै सत्तापक्षलाई चुनौती दिएको छ। यी दुवै घटनाले मुलुकको पछिल्लो शक्ति सन्तुलन र आगामी राजनीतिक दिशालाई निर्णायक मोडमा पुर्याएका छन्।
घटनाक्रमको विस्तृत विवरण
आज मध्याह्नसम्म प्राप्त आधिकारिक जानकारी अनुसार, नेपाली राजनीतिमा निम्न मुख्य घटनाहरू घटेका छन्:
• संसद्को विशेष चटारो र सर्वदलीय बैठक: मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले आगामी बिहीबार (चैत १९) का लागि संसद्को पहिलो अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। यसैको तयारीका लागि संसद् सचिवालयले भोलि (बुधबार) दिउँसो १ बजेका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ। नयाँ निर्वाचनपछिको यो पहिलो अधिवेशन भएकाले यसमा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन मुख्य एजेन्डा रहने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले पुष्टि गर्नुभएको छ।
• एमालेको आन्दोलन घोषणा: ‘जेन जी’ (Gen Z) आन्दोलनको दमन र छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्राउलाई एमालेले ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को संज्ञा दिएको छ। आज बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकले चैत २४ गतेदेखि देशका ७७ वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन र जनसभा गर्ने निर्णय गरेको छ। महासचिव शंकर पोखरेलका अनुसार, यो आन्दोलन सरकारको निरंकुश कदम विरुद्ध लक्षित रहनेछ।
• प्रशासनिक र न्यायिक सक्रियता: पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र काठमाडौँका पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल पक्राउ परेपछि राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ। यसैबीच, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उहाँका परिवारका सदस्यहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान तीव्र पारिएको खबरले सत्ता साझेदार र विपक्षी दलहरूबीचको सम्बन्ध थप तिक्ततापूर्ण बनेको छ।
• बालेन सरकारको सक्रियता: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले आज वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा रहेको ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। श्रम मन्त्रालयले सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरूको खुला प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेर सुशासनको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ।
संक्षिप्त विश्लेषण: कुन दिशामा जाला राजनीति?
पछिल्लो १२ घण्टाका यी घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिमा दुईवटा स्पष्ट धार देखाएका छन्। पहिलो, नयाँ संसद्को अधिवेशनमार्फत लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने प्रयास भइरहेको छ। दोस्रो, पुराना राजनीतिक शक्तिहरू (विशेष गरी एमाले र कांग्रेस) माथि कानुनी र नैतिक दबाब बढेको छ, जसले गर्दा उनीहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन्।
ओलीको पक्राउ र देउवामाथिको छानबिनले संसद्को आगामी बैठकमा ठूलो घम्साघम्सी हुने निश्चित छ। यदि एमालेको सडक आन्दोलनले जनसमर्थन पायो भने वर्तमान सरकारलाई सुशासनको एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न सकस पर्न सक्छ। समग्रमा, चैत १७ को यो राजनीतिक पराकम्पले आगामी वैशाखसम्म मुलुकलाई थप अस्थिर तर नयाँ ध्रुवीकरणतर्फ लैजाने देखिन्छ।
