काठमाडौं । अर्थमन्त्री एवं कार्यवाहक प्रधानमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वित्तीय प्रविधिको तीव्र विकास र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नेपालको भुक्तानी प्रणालीलाई परिमार्जन गर्न ‘भुक्तानी तथा फर्छ्यौट (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ आवश्यक रहेको बताएका छन्। विधेयक अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको र अर्थमन्त्री वाग्ले नै यसको प्रस्तुतकर्ता रहेको संघीय संसद्को अभिलेखमा उल्लेख छ।
बुधबार प्रतिनिधिसभामा विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै वाग्लेले प्रस्तावित संशोधनले डिजिटल भुक्तानीको विस्तारसँगै उपभोक्ता संरक्षण, डेटा सुरक्षा र भुक्तानी प्रणालीमा देखिन सक्ने जोखिम व्यवस्थापनलाई कानुनी आधार दिने बताए।
विधेयकमा नयाँ प्रकृतिका वित्तीय प्रविधिको परीक्षणका लागि ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’को व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकले निश्चित समय र सीमाभित्र नवीन वित्तीय प्रविधि तथा सेवाको परीक्षण गर्न अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।
त्यस्तै, विदेशी भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई नेपालमा प्रवेश तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया थप व्यवस्थित र सहज बनाउने प्रावधान पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
उपभोक्ता संरक्षणतर्फ संस्थाको अनुमति खारेज भएमा वा नवीकरण नभएमा ग्राहकको वालेटमा रहेको ई–मनी फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। भुक्तानी उपकरण तथा संस्थालाई नेपाल पेमेन्ट स्विचमा आबद्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ।
विधेयकले भुक्तानीसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। ऐनविपरीत हुने कसुरलाई प्रचलित फौजदारी कानुनअनुसार सरकारवादी मुद्दाका रूपमा अघि बढाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
संघीय संसद्को अभिलेखअनुसार विधेयक २०८३ भदौ १८ गते दर्ता भएको थियो र भदौ २५ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको थियो। हाल यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सांसदहरूले दिएका सुझावलाई थप छलफल गरी विधेयकलाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिने बताएका छन्।
