सरकारले मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रिकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लुसिएमएस) मा आबद्ध २५ वटा नेपाली म्यानपावर कम्पनीमाथि छानबिन थालेको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेटको आशंकामा ती संस्थालाई एफडब्लुसिएमएसमा आबद्धता निरन्तरता नदिन र प्रणालीबाट बाहिरिएको प्रमाण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। नयाँ रूपमा समेत आबद्ध नहुन भनिएको छ।
यस्तै, ती २५ संस्थाका सहयोगीका रूपमा सूचीकृत २५० वटा म्यानपावर कम्पनीको मलेसियाका लागि नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया पनि हाललाई रोक्का गरिएको छ।
विभागले २५ मुख्य संस्थाको कारोबार, छनोटको आधार, मलेसिया रोजगारीमा विगतको संलग्नता र अन्य संस्थालाई प्रणालीमा आबद्ध गराउँदा अपनाइएको प्रक्रियाबारे छानबिन गरिरहेको जनाएको छ। २५० सहयोगी संस्थासँग पनि एफडब्लुसिएमएसमा आबद्धताको आधार र मुख्य संस्थासँगको सम्बन्धबारे स्पष्टीकरण मागिएको छ।
छानबिन पूरा नहुँदासम्म रोक्का गरिएको पूर्वस्वीकृति मलेसियाका लागि नयाँ प्रक्रियामा मात्र लागू हुनेछ। यसअघि नै श्रम स्वीकृति लिइसकेका श्रमिकको वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियामा भने कुनै असर नपर्ने विभागले जनाएको छ।
सरकारले श्रमिक छनोटमा समूहगत नियन्त्रण वा एकाधिकार कायम गर्ने गतिविधि पुष्टि भएमा कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। विभागका अनुसार दोषी पाइएमा इजाजतपत्र रद्दसम्मको कारबाही हुन सक्छ।
यसअघि मलेसियाले नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्र श्रमिक लैजाने गरी सूची सार्वजनिक गरेपछि नेपालका व्यवसायीहरूले त्यसलाई सिन्डिकेट भन्दै विरोध गरेका थिए। नेपालमा एक हजारभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनमा रहेकाले सबैलाई समान रूपमा मलेसिया रोजगारीमा श्रमिक पठाउने अवसर दिनुपर्ने माग व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन्।
