काठमाडौं । ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ भन्ने ऐतिहासिक नारासहित सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा आज नेपालसहित विश्वभर १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ।
दिवसका अवसरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारदाता, श्रमिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागितामा देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेको जनाएको छ।
सन् १८८६ देखि सुरु भएको मजदुर आन्दोलनलाई संस्थागत स्वरूप दिन फ्रान्सको पेरिसमा सन् १८८९ मा सम्पन्न श्रमिक नेताहरूको सम्मेलनले मे १ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार सन् १८९० देखि प्रत्येक वर्ष मे १ मा यो दिवस मनाइँदै आएको छ।
नेपालमा भने विसं २००७ सालको विराटनगर मजदुर आन्दोलनपछि यो दिवस मनाउन थालिएको इतिहास छ। विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारले यस दिन सार्वजनिक बिदा दिन सुरु गरेको हो।
श्रमिकहरूले यस दिवसलाई पर्वका रूपमा मनाउँदै आफ्ना हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार र रोजगारदातामाथि दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।
सरकारी कार्यक्रमहरूमा श्रमिकको वर्तमान अवस्था, न्यूनतम ज्याला, जीवनस्तर सुधार, अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउने रणनीति, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, तथा युवा लक्षित दीर्घकालीन योजनाबारे छलफल हुने जनाइएको छ। साथै श्रम कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे विषयविज्ञबाट प्रस्तुति पनि रहनेछ।
मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यका अनुसार श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली, २०७५ कार्यान्वयनमा प्रगति भएको छ भने आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको छ। कानुन उल्लङ्घनमा कारबाही प्रक्रिया समेत कडाइका साथ अगाडि बढाइएको उनले बताए।
नेपाल विश्वबजारमा श्रमिक पठाउने प्रमुख मुलुकमध्ये एक हो। मुलुकको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणको ठूलो योगदान रहेको छ।
सरकारले दक्ष, सीपयुक्त र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्दै स्वदेशमै रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने, सुरक्षित र मर्यादित कार्य वातावरण निर्माण गर्ने दीर्घकालीन नीति लिएको जनाएको छ।
हाल नेपालमा न्यूनतम पारिश्रमिक रु १९ हजार ५५० निर्धारण गरिएको छ, जसलाई प्रत्येक दुई वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ।
यस्तै, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म करिब २९ लाख श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन् भने औपचारिक क्षेत्रका थप श्रमिकलाई समेट्ने प्रयास जारी छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र शोषणमुक्त बनाउन विभिन्न सुधार कार्यक्रम अघि बढाउँदै आएको छ। साथै विदेशबाट आर्जित पूँजी, सीप र अनुभवलाई स्वदेशमै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
पछिल्ला वर्षमा प्रविधिको तीव्र विकाससँगै श्रम बजारमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ। नयाँ श्रमशक्तिलाई रोजगारी सुनिश्चित गर्नु अहिले प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
