काठमाडौं — खोला किनारका बस्ती हटाइएपछि विस्थापित भएका सुकुमबासीहरू अहिले स्थायी व्यवस्थापनको प्रतीक्षामा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। सरकारले तत्कालका लागि विभिन्न स्थानमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ बनाएर राखे पनि स्थायी पुनर्स्थापना हुन नसक्दा उनीहरू समस्या झेल्न बाध्य भएका हुन्।
काभ्रेको बनेपास्थित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तालिम केन्द्रमा राखिएका विस्थापित परिवारहरूले सरकारले निःशुल्क खाना र आवास सुविधा बन्द गरेपछि दैनिक जीवन चलाउन कठिन भएको बताएका छन्।
काठमाडौँका नदी किनारका बस्तीबाट विस्थापित भएर बनेपा पुगेकी राममाया परियारले सरकारले बस्ती हटाउँदा विकल्प दिने आश्वासन दिएको तर अहिले आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको बताइन्।
उनका अनुसार सरकारले दिएको २५ हजार रुपैयाँ राहतबाट कोठा खोज्दा पनि सुकुमबासी भएको थाहा पाएपछि घरधनीहरूले कोठा दिन नमानेको समस्या छ।
मुख्य बुँदाहरू:
- काठमाडौँका २७ वटा नदी किनारका बस्तीबाट करिब ३८८ परिवार विस्थापित।
- विस्थापितलाई बनेपा, खरिपाटी, बोडे र इचङ्गुनारायणका होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको।
- असार १९ पछि सरकारले होल्डिङ सेन्टरको खाना र आवास सुविधा कटौती गरेको।
- विस्थापित परिवारले स्थायी व्यवस्था नभएसम्म न्यूनतम गाँस र बासको ग्यारेन्टी माग गरेका छन्।
- सरकारले दिएको २५ हजार रुपैयाँ राहतले दीर्घकालीन समाधान नहुने उनीहरूको भनाइ।
समितिको भनाइ: राहत लिएर बाहिरिएका परिवार पुनः फर्किए
अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अनुसार बनेपा केन्द्रमा रहेका अधिकांश परिवारले सरकारले दिएको राहत रकम लिएर आफैं व्यवस्थापन गर्ने सहमति जनाएका छन्।
समितिका कार्यकारी अध्यक्ष डा. आनन्द सिंह भाटका अनुसार बनेपा केन्द्रमा रहेका ४५ घरधुरीमध्ये ३९ परिवारले राहत रकम लिएर बाहिरिएका छन्। तर केही परिवार पुनः होल्डिङ सेन्टर फर्किएर खाद्यान्न माग गर्न थालेपछि समस्या सिर्जना भएको समितिको दाबी छ।
समितिका अनुसार हाल:
- इचङ्गुनारायणमा ४१ परिवारका ८९ जना,
- खरिपाटीमा ४६ परिवार,
- बोडेमा २३ परिवार
अस्थायी रूपमा बसिरहेका छन्।
स्थायी व्यवस्थापनको तयारीमा सरकार
बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी स्थायी व्यवस्थापनका लागि भूमि समस्या समाधान आयोगसँग समन्वय भइरहेको जनाएको छ।
सरकारले विस्थापितहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि:
- भूमिहीनको लगत संकलन,
- जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया,
- रोजगारीको व्यवस्था,
- स्वास्थ्य बीमा र बालबालिकाको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारेको जनाएको छ।
‘पैसा दिएर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन’
विस्थापितहरूको पक्षमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूले केवल राहत रकम दिएर समस्या समाधान नहुने बताएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा सुकुमबासीको परिचयका कारण कोठा पाउनसमेत कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ।
नेपालको संविधानको धारा ३७ ले नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि वास्तविक भूमिहीनको पहिचान र उचित पुनर्स्थापनापछि मात्र नदी किनारका बस्ती हटाउनुपर्ने आदेश दिँदै आएको छ।
तर, सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव हुँदा विस्थापित परिवारहरू अहिले पनि अस्थायी आश्रय र अनिश्चित भविष्यको सामना गरिरहेका छन्।
