United Arab Emirates (यूएई) ले सार्वजनिक प्रशासनमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउने घोषणा गरेको छ। सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र आफ्नो सार्वजनिक क्षेत्रका झण्डै ५० प्रतिशत काममा ‘Agentic AI’ लागू गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको हो।
यस योजनाअनुसार अब सरकारी निर्णय प्रक्रिया, सेवा प्रवाह र नीति कार्यान्वयनमा एआई प्रणालीको प्रत्यक्ष भूमिका रहनेछ। ‘Agentic AI’ ले केवल सिफारिस गर्ने मात्र नभई स्वतन्त्र रूपमा विश्लेषण गर्ने, निर्णय लिने र त्यसलाई कार्यान्वयनसम्म लैजाने क्षमता राख्ने जनाइएको छ।
सरकारका अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, शहरी व्यवस्थापन र आर्थिक क्षेत्रजस्ता प्रमुख क्षेत्रमा एआईको प्रयोग तीव्र रूपमा विस्तार गरिनेछ। यसले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
योजनालाई सफल बनाउन यूएईले अत्याधुनिक डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी गर्नेछ। क्लाउड कम्प्युटिङ, डाटा सेन्टर, साइबर सुरक्षा प्रणाली तथा स्मार्ट सिटी प्रविधिमा विशेष ध्यान दिइनेछ। साथै, सरकारी कर्मचारीलाई एआईसँग काम गर्न सक्षम बनाउन व्यापक तालिम कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछ।
तर, यससँगै उत्तरदायित्व र पारदर्शिताका गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठ्न थालेका छन्। एआईले लिने निर्णयको जिम्मेवारी कसले लिने, त्रुटि भएमा कसलाई दोष दिने, र मानव नियन्त्रण कति रहने भन्ने विषयमा बहस तीव्र बन्दै गएको छ। यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न यूएईले छुट्टै नियामक संरचना तयार गर्ने जनाएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो कदमले यूएईलाई एआई–आधारित शासन प्रणालीमा विश्वकै अग्रणी राष्ट्र बनाउने सम्भावना रहेको छ। तर, प्रविधि र नैतिकताको सन्तुलन कायम गर्नु यसको सफलताको मुख्य आधार हुने देखिएको छ।
