काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले विदेशी नागरिकका १ लाख ७५ हजारभन्दा बढी भिसा रद्द गरेको जनाएको छ। यो संख्या जनवरी २०२५ मा ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सम्हालेयतादेखिको हो।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यपत्रअनुसार भिसा सर्त उल्लंघन, आपराधिक गतिविधि, अध्यागमनसम्बन्धी ठगी, अमेरिकी नागरिकविरुद्ध हिंसाको आह्वान तथा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी जोखिमलाई भिसा रद्द गर्नुका प्रमुख आधार बनाइएको छ।

अपराध र कानुन उल्लंघन मुख्य कारण

मन्त्रालयका अनुसार रद्द गरिएका भिसामध्ये ठूलो संख्या सम्बन्धित व्यक्ति अमेरिकी प्रहरी वा अन्य कानुन कार्यान्वयन निकायको सम्पर्कमा आएपछि प्राप्त विवरणका आधारमा रद्द गरिएको हो।

विशेषगरी कुटपिट, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने (DUI), चोरी तथा लागुऔषधसम्बन्धी अपराध भिसा रद्दका प्रमुख कारण बनेका छन्। यसबाहेक लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाउने, यौन हिंसा, बाल दुर्व्यवहार, जालसाजी तथा आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित घटनामा पनि भिसा रद्द गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

गम्भीर अपराधका आरोप लागेका व्यक्तिमाथि पनि कडाइ गरिएको छ। बलात्कार तथा यौन हिंसा, अपहरण, मानव बेचबिखन, नाबालिगको यौन शोषण र बाल यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी सामग्री राखेको आरोप लागेकाहरूको भिसासमेत रद्द गरिएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘बर्थ टुरिजम’ माथि पनि कडाइ

अमेरिकाले पर्यटक वा अन्य अस्थायी भिसामा प्रवेश गरी बच्चा जन्माएर अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गराउने उद्देश्यले गरिने यात्रामाथि पनि निगरानी बढाएको छ।

विदेश मन्त्रालयका अनुसार उत्तर अफ्रिकास्थित एक अमेरिकी दूतावासले अमेरिकामा बच्चा जन्माएर अमेरिकी नागरिकता दिलाउने उद्देश्यले यात्रा गरेको आरोपमा १०० भन्दा बढी अभिभावकको भिसा रद्द गरेको छ।

अमेरिकामा यस्तो अभ्यासलाई ‘बर्थ टुरिजम’ भनिन्छ। ट्रम्प प्रशासनले अध्यागमन प्रणालीको दुरुपयोग मान्दै यस्तो गतिविधिमाथि कडाइ गर्दै आएको छ।

लाखौँ डलरको ठगीदेखि नक्कली कागजातसम्म

भिसा रद्दका घटनामा आर्थिक अपराध पनि देखिएका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमबाट ५० लाख डलरभन्दा बढी ठगी गरेको आरोप लागेका व्यक्तिको भिसा रद्द गरिएको छ।

त्यस्तै, नक्कली आम्दानी विवरण, किर्ते पत्र तथा अन्य गलत कागजात प्रयोग गरेर भिसा प्राप्त गरेको भेटिएपछि पनि भिसा रद्द गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले अमेरिकी भिसालाई स्वतः प्राप्त हुने अधिकार नभई विशेषाधिकारका रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिविरुद्ध उपलब्ध कानुनी संयन्त्र प्रयोग गर्ने स्पष्ट पारेको छ।

एक वर्षमै एक लाखभन्दा बढी भिसा रद्द

ट्रम्प प्रशासनले २०२५ मा मात्रै एक लाखभन्दा बढी भिसा रद्द गरेको थियो। त्यसबेला विदेश मन्त्रालयले उक्त संख्या एकै वर्षमा रद्द गरिएको भिसाको हालसम्मकै उच्च संख्या भएको जनाएको थियो।

२०२५ नोभेम्बरमा मन्त्रालयले ट्रम्प प्रशासनले करिब ८० हजार गैरआप्रवासी भिसा रद्द गरिसकेको जनाएको थियो। त्यसमा DUI, कुटपिट, चोरी र लागुऔषधसम्बन्धी कसुर प्रमुख कारण थिए।

त्यसपछि जनवरी २०२६ सम्म रद्द भएको संख्या एक लाख नाघेको थियो। अहिले यो संख्या १ लाख ७५ हजारभन्दा माथि पुगेको हो। यसले ट्रम्प प्रशासनले विदेशी नागरिकको भिसा निगरानी र पुनरावलोकनलाई निरन्तर विस्तार गरिरहेको देखाउँछ।

सामाजिक सञ्जाल पनि भिसा जाँचको दायरामा

ट्रम्प प्रशासनको अध्यागमन नीतिमा भिसा आवेदन मात्र होइन, विदेशी नागरिकको अनलाइन गतिविधि र सामाजिक सञ्जाल उपस्थितिमाथि समेत निगरानी बढाइएको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले केही भिसा आवेदकका सामाजिक सञ्जाल गतिविधिलाई सुरक्षा परीक्षणको हिस्सा बनाउँदै आएको छ। पछिल्लो समय विदेशी पत्रकारका आवेदकसम्म सामाजिक सञ्जाल जाँच विस्तार गर्ने तयारीबारे पनि रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ।

यस नीतिको उद्देश्य आवेदकले अमेरिकी कानुन, सार्वजनिक सुरक्षा वा राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम सिर्जना गर्छ कि गर्दैन भन्ने मूल्यांकन गर्नु रहेको अमेरिकी पक्षको भनाइ छ।

तर मानवअधिकार तथा नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले भने सामाजिक सञ्जालका विचार वा अभिव्यक्तिलाई अध्यागमन निर्णयसँग जोड्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत गोपनीयतामा असर पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

वैध भिसामा अमेरिका पुगेकालाई पनि निरन्तर निगरानी

ट्रम्प प्रशासनको कडाइ कागजातविहीन आप्रवासीमा मात्र सीमित छैन। वैध भिसा लिएर अमेरिका पुगेका वा अमेरिकामै रहेका विदेशी नागरिकको गतिविधिसमेत निरन्तर समीक्षा गर्ने नीति अघि बढाइएको छ।

यस क्रममा कुनै विदेशी नागरिकले भिसाका सर्त उल्लंघन गरेको, आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको, अध्यागमनसम्बन्धी ठगी गरेको वा राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सार्वजनिक सुरक्षामा जोखिम सिर्जना गरेको पाइएमा उसको भिसा रद्द गर्न सकिने अमेरिकी प्रशासनको नीति छ।

यसैबीच, ट्रम्प प्रशासनको कडा अध्यागमन नीतिका केही पक्ष अदालतमा समेत चुनौतीमा परेका छन्। उदाहरणका लागि, एच–१बी भिसामा लगाइएको १ लाख डलर शुल्कसम्बन्धी ट्रम्प प्रशासनको नीति अदालतमा कानुनी विवादमा परेको छ।

यसरी हेर्दा १ लाख ७५ हजारभन्दा बढी भिसा रद्द हुनु सामान्य प्रशासनिक कारबाही मात्र नभई ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकाको अध्यागमन तथा भिसा प्रणालीलाई अपराध, सुरक्षा, सामाजिक सञ्जाल र अध्यागमन नियमको कडाइसँग जोडेर पुनर्संरचना गरिरहेको संकेतका रूपमा देखिएको छ।