काठमाडौं, २४ असार — आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयातित सबै वस्तुमा भन्सार बिन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने सरकारी नीताले व्यवसायीहरू अन्योलमा परेका छन्। चाडपर्व लक्षित सामान आयात गर्ने मुख्य समय सुरु भइसके पनि नीतिको कार्यान्वयनबारे स्पष्टता नहुँदा धेरै व्यवसायीले नयाँ सामान अर्डर गर्न रोकेको बताएका छन्।
व्यवसायीहरूले भन्सार बिन्दुमै एमआरपी लेबल टाँस्ने व्यवस्था व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको बताउँदै हालको स्वघोषणा प्रणालीलाई निरन्तरता दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार विदेशबाट आउने अधिकांश सामानमा नेपालका लागि छुट्टै एमआरपी राखेर आयात गर्न सम्भव छैन।
व्यापारीहरूको भनाइमा सरकार यदि वर्तमान नीतिमा कडाइका साथ अघि बढे आगामी दशैं–तिहारको बजार प्रभावित हुने, आयात घट्ने तथा बजारमा सामानको अभावसँगै मूल्यवृद्धि हुने जोखिम बढ्नेछ।
डलरको विनिमय दर, ढुवानी खर्चमा वृद्धि तथा मनसुनका कारण आपूर्ति शृंखलामा देखिएको चुनौतीले यस वर्ष आयातित वस्तुको लागत अझ बढ्ने व्यवसायीहरूको अनुमान छ। उनीहरूले चाडपर्वको समयमा उपभोक्ताले करिब २० प्रतिशतसम्म महँगी सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
व्यवसायीहरूले एमआरपीसम्बन्धी विषयमा सरकारसँग पटक–पटक छलफल गरे पनि हालसम्म स्पष्ट निर्णय नआएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूको माग वस्तुको प्रकृति अनुसार फरक व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने र उपभोक्ता संरक्षणसँगै व्यापारिक सहजतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने रहेको छ।
यता सरकारले भने उपभोक्तालाई मूल्यमा हुने ठगीबाट जोगाउन र बजारमा मूल्य पारदर्शिता कायम गर्न आयातित वस्तुमा अनिवार्य एमआरपी लागू गर्ने नीति अघि बढाएको छ। अब सरकारले यस विषयमा कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने कुराले आगामी चाडपर्वको बजार, आपूर्ति व्यवस्था र मूल्यस्थितिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
