काठमाडौं। सरकारले सञ्चालन गरेको ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ अन्तर्गत पहिलो चरणको लक्की ड्रबाट १६ जना विजेता छनोट गरेको छ। एक जनाले १० लाख रुपैयाँको बम्पर पुरस्कार जितेका छन् भने अन्य १५ जनाले जनही १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ (कर कट्टीअघि) पुरस्कार पाएका छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार पुरस्कारमा २५ प्रतिशत आकस्मिक लाभकर कट्टा भएपछि १५ जना विजेताले जनही १ लाख रुपैयाँ र बम्पर विजेताले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।
सानो खरिदले पनि जितायो ठूलो पुरस्कार
पहिलो लक्की ड्रले धेरै रकमको खरिद आवश्यक नपर्ने स्पष्ट पारेको छ। नियमित पुरस्कार जित्नेमध्ये केही उपभोक्ताले १६० रुपैयाँ बराबरको सामान खरिद गरेका थिए भने १० लाख रुपैयाँको बम्पर पुरस्कार जित्ने उपभोक्ताले २५० रुपैयाँको सामान मात्रै खरिद गरेका थिए।
बम्पर पुरस्कार विजेता कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकास्थित शिवकृष्ण जनरल स्टोरबाट साउन ७ गते गरिएको २५० रुपैयाँको खरिदको बिलबाट छनोट भएका हुन्।
पुरस्कार कसरी पाइन्छ?
विभागले कुपन नम्बरका आधारमा विजेता घोषणा गरेको छ भने सम्बन्धित मोबाइल नम्बर र इमेलमार्फत पनि जानकारी गराइनेछ। विजेताले १५ दिनभित्र नजिकको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पुगेर मूल बिलसहित आवश्यक कागजात पेस गरी पुरस्कार दाबी गर्नुपर्नेछ। प्रक्रिया पूरा भएपछि पुरस्कार रकम भुक्तानी गरिने विभागले जनाएको छ।
डिजिटल कारोबारमा ७६ अर्बभन्दा बढी
साउन १ देखि १५ गतेसम्म क्यूआरमार्फत २ करोड ५६ लाखभन्दा बढी कारोबार भएका छन्। ती कारोबारको कुल मूल्य ७६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको विभागले जनाएको छ।
यस्तै, नगद कारोबारतर्फ ७ हजार ७७ वटा बिल विभागको वेबसाइटमा दर्ता भएका छन्, जसको कुल मूल्य ८ करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
कुन बिल सहभागी हुँदैन?
विभागका अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनका खरिद, सरकारी निकायका नाममा जारी बिल, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत्, सवारी तथा ढुवानी सेवा, हवाई टिकट तथा स्थायी लेखा नम्बर (PAN) नभएका व्यक्तिबाट गरिएको खरिदका बिल लक्की ड्रमा समावेश हुँदैनन्।
अब हरेक महिनामा दुईपटक लक्की ड्र
सरकारले अब हरेक महिनाको १६ गते र महिनाको अन्तिम दिन नियमित रूपमा लक्की ड्र सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। आर्थिक वर्षभर करिब ७ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको पुरस्कार वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसबाट करिब ३९० जना उपभोक्ता लाभान्वित हुने अनुमान छ।
सरकारका अनुसार कार्यक्रमको उद्देश्य उपभोक्तामा बिल लिने संस्कार विकास गर्नु, व्यवसायीलाई बिल काट्न प्रोत्साहित गर्नु, कर चुहावट नियन्त्रण गर्नु तथा डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्नु हो। साथै, भविष्यमा भ्याट बिल लिने उपभोक्तालाई तिरेको भ्याटको १० प्रतिशतसम्म फिर्ता दिने व्यवस्था लागू गर्ने तयारीसमेत भइरहेको जनाएको छ।
