काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालमाथि मुद्दा चलाउन माग गरिएको रिटमा उनीहरूसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको हो।
अदालतले विपक्षीहरूलाई सूचना म्याद पाएको मितिले १५ दिनभित्र आफैं वा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रत्यर्थीहरू मध्येका माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको हकमा आफैं वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक–एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी प्रत्यर्थीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गर्नू।’
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दुई पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईमाथि समेत मुद्दा चलाउन माग गर्दै २०८१ फागुन ८ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीसँगै काठमाडौं जिल्ला अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं, पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई विपक्षी बनाइएको थियो।
उक्त रिटमा सुनुवाइका लागि साउन २१ गते पेसी तोकिएको थियो। सोही दिनदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको रिटमाथि बिहीबारको इजलासले लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको हो।
