काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकार गठनपछि सार्वजनिक संस्थानमा सुधार देखिन थालेको उदाहरणका रूपमा दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) लाई प्रस्तुत गरेका छन्। उनका अनुसार सुधारका प्रयासपछि डिडिसीको दैनिक बिक्री करिब ३५ प्रतिशत बढेको छ भने औसत दैनिक राजस्व ६० लाख रुपैयाँबाट ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
तर बिक्री र राजस्व बढेको तथ्यले मात्रै डिडिसीको वित्तीय अवस्था सुध्रिएको निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था देखिँदैन। अर्थ मन्त्रालयको सार्वजनिक संस्थानसम्बन्धी पछिल्लो विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा डिडिसीले ४० करोड २१ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खुद नोक्सानी बेहोरेको छ। सो वर्षसम्म संस्थानको सञ्चित नोक्सानी २ अर्ब ४६ करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।
यसले डिडिसीमा अहिले भइरहेको बिक्री वृद्धिलाई दीर्घकालीन वित्तीय सुधारका रूपमा हेर्नुअघि बिक्रीबाट कति नाफा वा घाटा भइरहेको छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रहेको देखाउँछ।
बिक्री बढ्दा पनि नाफा किन नबढ्ने?
डिडिसीको मुख्य व्यवसाय दूध खरिद, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बिक्री हो। तर दूधको मूल्य निर्धारण र संस्थानको वास्तविक उत्पादन तथा वितरण लागतबीचको अन्तर यसको वित्तीय समस्याको प्रमुख कारणमध्ये एक देखिन्छ।
उपलब्ध विवरणअनुसार डिडिसीले किसानबाट खरिद गर्ने दूध, प्रशोधन तथा ह्यान्डलिङ, कर्मचारी खर्च, प्याकेजिङ, ढुवानी र विक्रेता कमिसन लगायत जोड्दा प्रतिलिटर लागत बिक्री मूल्यभन्दा माथि पर्ने अवस्था छ।
त्यसैले दूधको बिक्री परिमाण बढ्दैमा नाफा बढ्ने होइन। प्रति लिटर घाटा कायम रहे बिक्रीको मात्रा बढेसँगै कुल सञ्चालन घाटा पनि बढ्न सक्छ।
डिडिसीको कारोबारमा दूधको हिस्सा ठूलो छ। चिज, दही, आइसक्रिमलगायत उत्पादनमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो मार्जिन भए पनि ती उत्पादनको कारोबार हिस्सा दूधको तुलनामा सानो भएकाले दूध कारोबारबाट हुने घाटा पूर्ति गर्न कठिन हुने देखिन्छ।
सरकारी संस्थान भएकाले थपिएको अर्को दायित्व
डिडिसीको समस्या निजी डेरीको जस्तो मात्रै छैन। सरकारी संस्थान भएकाले यसले व्यावसायिक हिसाबले कम आकर्षक देखिने क्षेत्रका किसानबाट समेत दूध खरिद गर्ने सामाजिक दायित्व वहन गर्दै आएको छ।
देशका विभिन्न जिल्लाबाट दूध संकलन गर्दा संकलन तथा ढुवानी लागत बढ्छ। काठमाडौं उपत्यकाजस्ता ठूलो बजारमा बिक्री हुँदा प्रतिलिटर लागत तुलनात्मक रूपमा कम देखिए पनि टाढाका उत्पादन केन्द्रबाट दूध ल्याउँदा लागत थपिँदै जान्छ।
यही कारण डिडिसीलाई सामाजिक दायित्व र व्यावसायिक नाफाबीच सन्तुलन मिलाउन कठिन भइरहेको देखिन्छ।
घाटाको आकार बढ्दै
अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो सार्वजनिक संस्थान समीक्षा विवरणअनुसार डिडिसीको आर्थिक अवस्था गम्भीर छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै संस्थानको खुद नोक्सानी ४० करोड २१ लाख ६६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। त्यही अवधिसम्म सञ्चित नोक्सानी २ अर्ब ४६ करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ।
संस्थानमाथि कर दायित्वसमेत छ। विवरणअनुसार आयकरबापत १ करोड १७ लाख २८ हजार र मूल्य अभिवृद्धि करबापत ६७ लाख १६ हजार रुपैयाँ गरी १ करोड ८४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ राजस्व दायित्व बाँकी रहेको उल्लेख छ।
कर्मचारी अवकाश दायित्व पनि ठूलो छ। डिडिसीले अवकाशसम्बन्धी दायित्वका लागि करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको विवरणमा उल्लेख छ।
पुरानो समस्या नयाँ होइन
डिडिसीको घाटा पछिल्ला वर्षमै सुरु भएको होइन। अर्थ मन्त्रालयका अघिल्ला सार्वजनिक संस्थानसम्बन्धी विवरणमा पनि संस्थान निरन्तर घाटामा रहेको देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा डिडिसीको खुद नोक्सानी १६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ र सञ्चित नोक्सानी ८५ करोड ४ लाख रुपैयाँ देखिएको थियो।
यसपछि घाटाको आकार बढ्दै गएको पछिल्लो तथ्यांकले देखाउँछ। अर्थात्, अहिले बिक्रीमा आएको सुधार भए पनि त्यसले वर्षौंदेखि थुप्रिएको घाटा र दायित्वलाई तत्काल उल्ट्याउने अवस्था बनाइसकेको छैन।
किसानको बक्यौता घट्नु सकारात्मक, तर स्रोत के हो?
प्रधानमन्त्री शाहले डिडिसीले किसानलाई दूधको भुक्तानी गर्ने चक्र ८ महिनाबाट घटाएर २–३ महिनामा झारेको र बक्यौता ७२ करोडबाट ३५ करोड रुपैयाँमा ल्याएको बताएका छन्। किसानको भुक्तानी समय घट्नु निश्चित रूपमा सकारात्मक सुधार हो।
तर डिडिसीको दीर्घकालीन वित्तीय स्वास्थ्य मूल्यांकन गर्दा बक्यौता कसरी घटाइयो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
यसअघि सरकारले डिडिसीलाई ९० करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराएको र त्यसबाट किसानको बक्यौता भुक्तानी गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। त्यसैले बक्यौता घट्नु र संस्थानले आफ्नै सञ्चालन नाफाबाट दायित्व घटाउनु एउटै कुरा होइन।
अब सुधारको वास्तविक मापदण्ड के?
डिडिसीको बिक्री बढ्नु, किसानको भुक्तानी चक्र छोटिनु, अनावश्यक सुविधा कटौती हुनु र नयाँ बजार खोजिनु सकारात्मक संकेत हुन्। प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक विवरणअनुसार कर्मचारीलाई दिइँदै आएको दूध तथा घिउ सुविधा कटौतीबाट वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ बचत गर्ने र घिउ, बटर तथा छुर्पी निर्यातको तयारीसमेत भइरहेको छ।
तर यी प्रयासको वास्तविक सफलता बिक्रीको अंकले होइन, नाफा, सञ्चित घाटा, ऋण, दायित्व र प्रतिलिटर उत्पादन लागतमा आएको परिवर्तनले मापन हुनेछ।
अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकमा डिडिसी अझै ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिक घाटा र २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सञ्चित नोक्सानीमा छ।
त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा डिडिसीमा सुधारका प्रयास सुरु भएको भन्न सकिए पनि बिक्री बढेको आधारमै संस्थान आर्थिक रूपमा सबल भइसकेको निष्कर्ष निकाल्न भने हतार हुने देखिन्छ।
मुख्य चुनौती अब एउटै छ—बिक्री बढाउने होइन, बिक्री बढ्दा घाटा नबढ्ने गरी डिडिसीको लागत संरचना र व्यवसायिक मोडल परिवर्तन गर्ने।
