काठमाडौं । सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा अब पति–पत्नीको स्थायी ठेगाना रहेको गृहजिल्लाको जिल्ला अदालतमा मात्र दर्ता हुने भएको छ। यसअघि अस्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेको जिल्लामा समेत यस्ता मुद्दा दर्ता हुँदै आएका थिए।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत वैशाखदेखि उपत्यकाबाहिर स्थायी ठेगाना भएका व्यक्तिलाई सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा सम्बन्धित जिल्लामै दर्ता गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। अदालतका अनुसार बाहिरी जिल्लाका प्रतिवादीलाई म्याद तामेल गर्न समस्या हुने र कतिपय अवस्थामा प्रतिवादीले मुद्दाबारे जानकारी नै नपाउने अवस्था देखिएपछि यस्तो व्यवस्था कडाइ गर्न थालिएको हो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाका अनुसार बाहिरी जिल्लाका प्रतिवादीलाई म्याद तामेल हुन नसक्दा पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर फैसला गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ। यसले प्रतिवादीलाई मुद्दाको जानकारी नहुने तथा जानकारी भए पनि काठमाडौंसम्म आउन खर्चको समस्या हुने अवस्था सिर्जना गर्ने अदालतको निष्कर्ष छ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९६ ले सम्बन्धविच्छेदको निवेदन सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यही कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर काठमाडौं जिल्ला अदालतले बाहिरी जिल्लाका स्थायी बासिन्दाका सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा सम्बन्धित जिल्लामै दर्ता गर्न थालेको हो।
यसै क्रममा गत २० साउनमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले महोत्तरीका पति–पत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी मुद्दा क्षेत्राधिकार नपर्ने भन्दै खारेज गरेको थियो। अदालतले पति–पत्नी दुवैको स्थायी ठेगाना महोत्तरी भएकाले काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई सम्बन्धित अदालत मान्न नसकिने ठहर गरेको थियो।
अदालतले सम्बन्धविच्छेद व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विषय भएकाले सम्बन्धित जिल्लामै मुद्दा सुनुवाइ गर्नु उचित हुने जनाएको छ। अन्य जिल्लामा मुद्दा दर्ता गरी फैसला गर्दा प्रतिवादी, साक्षी तथा परिवारका अन्य सदस्यलाई समेत असर पर्न सक्ने अदालतको भनाइ छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा सबैभन्दा धेरै दर्ता हुने गरेका छन्। गत वर्ष यहाँ दैनिक औसत १४ वटा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता हुने गरेको तथ्यांक छ। गृहजिल्लामै मुद्दा दर्ता गर्दा काठमाडौं अदालतमा रहेको मुद्दाको चाप घट्ने भए पनि काठमाडौंमा अस्थायी बसोबास गरिरहेका दम्पतीलाई भने गृहजिल्ला पुग्नुपर्ने समस्या हुने देखिएको छ।
यद्यपि, काठमाडौं जिल्ला अदालतले बाहिरी जिल्लाका सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा पूर्ण रूपमा दर्ता गर्न बन्द गरेको छैन। दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र हुने प्रकृतिका केही मुद्दा भने दर्ता हुने गरेका छन्।
