काठमाडौं, साउन २० — प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका सरोकारवालासँग छुट्टाछुट्टै रूपमा थालेका भेटघाट र छलफल शृंखलाले सरकारभित्र समन्वयको अवस्थाबारे नयाँ प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग अर्थमन्त्रीले गभर्नरको अनुपस्थितिमा गरेको छलफलले थप चासो पैदा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकार गठनको १०० दिनपछि निजी क्षेत्रका उद्यमी–व्यवसायी र आर्थिक क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता गर्दा अर्थमन्त्री वाग्ले सहभागी थिएनन्। त्यसपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि उद्योगी–व्यवसायी, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग मन्त्रालयमै छुट्टाछुट्टै छलफल थालेका छन्।
बुधबार अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकका सबै १८ जना कार्यकारी निर्देशकलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए। उक्त बैठकमा गभर्नर विश्व पौडेल र डेपुटी गभर्नर किरण पण्डित भने सहभागी थिएनन्। मंगलबार बैंकका सिइओहरूसँग भएको छलफलमा पनि गभर्नरलाई निमन्त्रणा नगरिएको बताइएको छ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार गभर्नरलाई जानकारीसमेत नदिई कार्यकारी निर्देशकहरूसँग सामूहिक छलफल गर्नु विगतको अभ्यासभन्दा फरक भएको र यसले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
एक कार्यकारी निर्देशकका अनुसार अर्थमन्त्रीको सचिवालयबाट प्रत्यक्ष फोन गरी छलफलमा बोलाइएको थियो। अर्थमन्त्रीको कार्यव्यस्तताका कारण बैठक भने पूरा हुन नपाई स्थगित गरिएको बताइएको छ।
पूर्वगभर्नर तथा पूर्वप्रशासकहरूले गभर्नरको अनुपस्थितिमा यस प्रकारको छलफलले संस्थागत समन्वय कमजोर हुने र नेतृत्वप्रति अनावश्यक सन्देह सिर्जना गर्न सक्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार स्वायत्त संस्थासँगको सम्बन्ध नियमभन्दा बढी व्यवहारबाट देखिने भएकाले यस्ता अभ्यासले गलत सन्देश दिन सक्छ।
डेपुटी गभर्नर नियुक्तिसँग पनि जोडियो चर्चा
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकमा एक डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त रहेकाले अर्थमन्त्रीले डेपुटी गभर्नर बन्ने सम्भावित योग्यता भएका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग गरेको सामूहिक छलफललाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
कतिपय पूर्वअधिकारीहरूले यसले भावी नियुक्तिमा प्रभाव पार्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् भने छलफलमा सहभागी एक कार्यकारी निर्देशकले भने गभर्नर वा डेपुटी गभर्नरको उपस्थितिबिना कर्मचारीहरूले खुलेर आफ्ना धारणा राख्न सकून् भन्ने उद्देश्य हुन सक्ने बताएका छन्।
सरकार–राष्ट्र बैंक समन्वयमाथि प्रश्न
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिपछि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय कमजोर रहेको चर्चा भइरहेका बेला पछिल्ला छुट्टाछुट्टै सक्रियताले त्यसलाई थप उजागर गरेको विश्लेषण गरिएको छ।
यद्यपि राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेलले भने अर्थमन्त्रीको पहललाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार अर्थमन्त्रीले वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी लिँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सबै पक्षको भूमिका आवश्यक रहेको सन्देश दिएका थिए।
